अब देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने!
नेकपा माओवादीका नेताहरूले भावी सरकारको गठन प्रक्रिया ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने बताइरहेका बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सहमतिमा सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने छुट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नरहेको बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको र उनले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रपतिले अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन्।
तर त्यसअघि उनले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्भावित सत्तारोहण रोक्ने प्रयासमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका बताइएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले दुई ठूला दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।
पछिल्लो संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विभिन्न दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। उनले झन्डै साढे १७ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गत साता प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले सत्ता साझेदारीबारे सहमति गरेसँगै उनको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट आगामी शुक्रबार विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनले भने, “संविधानमा ७६(२) को सरकार विफल भएपछि ७६(३) अनुसार सरकार बन्ने छ भनेर लेखेको छ, तर सर्वोच्च अदालतका व्याख्याहरूमा सरकार दिन सक्ने सम्भावना रहेका बेलासम्म संसद् विघटन हुन पाउँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादीका कतिपय शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसका केही नेताहरूसँग दुई दलबीच बहुमत जुट्न नसक्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल गरेको विवरण आएका छन्। खबरहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका विवरण आएका छन्।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले संविधान अनुसार ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको खण्डमा मात्रै अर्को धारा आकर्षित हुने भन्दै अहिले सो व्यवस्था अनुसार नै सरकार गठन गरिने बताएका छन्। उनले भने, “एमाले र कांग्रेस मिल्दा दुई वा दुईभन्दा बढी सरकार बन्ने सम्भावना अझै रहेकाले अहिले उपधारा ३ मा जाँदैन उपधारा २ मा नै रहन्छ।”
विश्वकर्माका अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा दिनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने सम्भावना छ कि छैन भनेर निश्चित समय दिएर प्रतिनिधिसभालाई पत्र पठाउनुपर्ने बताउँछन्।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिनिधिसभामा १६६ सीट पुग्छ। त्यस्तो पत्र सदनमा पुगे लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली आफूलाई कम्तीमा १६६ सांसदको समर्थन रहेको जिकिर गर्दै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न शीतल निवास पुग्ने नेताहरू बताउँछन्।
सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको खण्डमा संविधानको स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत नै नयाँ सरकार बन्ने बताएका थिए।
कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले भने, “जुन कुरा कानुनमा लेखिएको छैन, त्यसमा न्यायाधीश वा सबैभन्दा माथिल्लो निकायले विवेक प्रयोग गर्ने हो। २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना अहिले छ। कुनै एउटा धारा एक पटक मात्रै प्रयोग हुन्छ भनेर संविधानमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यस्तो हुँदा हुँदै उपधारा ३ मा जाने छुट राष्ट्रपतिलाई पनि छैन।”
हालसम्म एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन तर दुवै दलले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। कांग्रेसका नेता विश्वकर्माले माओवादीले जुनसुकै प्रस्ताव राखेपनि अब दुई दल आफूहरूबीच भएको सहमतिबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। ((बिबिसी नेपाली सेबाको सहयोगमा))
