नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्। खरेलले घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाउँदै उजुरी पेस गरेका छन्। उनले विभिन्न कागजातहरू सहित राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुनेगरी पीपीए (Power Purchase Agreement) गरेको दाबी गरेका छन्।

उजुरीका मुख्य बुँदाहरू

1. पीपीएमा भ्रष्टाचारको आरोप: खरेलले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिदका लागि भएको पीपीए प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना पीपीए गरेर राज्यलाई १ करोड १७ लाख २६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजस्व घाटा गराएको आरोप छ। खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उजुरीको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

2. सम्पत्ति लुकाउने आरोप: खरेलले घिसिङले आफ्ना चार भाइहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, घिसिङले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त भएपछि, २०७४ साउन ५ मा आफ्ना चार भाइहरूको नाममा ३ करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गराएका थिए। खरेलका अनुसार, रामेछापको साधारण परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरूले त्यति ठूलो लगानीको कम्पनी खोल्न नसक्ने कारण घिसिङकै आर्थिक सहयोगमा ती कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएको आरोप छ।

3. नक्कली नाफाको हिसाब: खरेलले उजुरीमा घिसिङले प्राधिकरणलाई नक्कली नाफाको हिसाब देखाएको दाबी गरेका छन्। सरकारद्वारा गठन गरिएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, घिसिङले तयार पारेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

4. किर्ते निर्णयको आरोप: खरेलले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमानको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न किर्ते निर्णय गरेको थियो। २०७९ साउन २ मा मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गरेको निर्णयमा किर्ते काम भएको दाबी छ।

5. लाभकर छल्ने आरोप: खरेलले उजुरीमा कुलमानले लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर जम्मा ९ करोडमा खरिद गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, कुलमानले आफ्नो भाइका लागि ५५ करोडको सेयर ९ करोड मात्र मूल्यमा खरिद गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानबाट बच्न प्रयास गरेका थिए।

6. घिसिङविरुद्धको मुद्दा: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिनाकारण हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति गरेको भन्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दा ३ वर्षदेखि अदालतमा सुनुवाइको पालोमा छ।

यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसमा उजुरीकर्ताले घिसिङको भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको विस्तृत विवरण पेस गरेका छन्। यसबारे आयोग र अदालतको निर्णयमा सबैको ध्यान केन्द्रित रहनेछ।

कुलमान घिसिङ