विराटनगर। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजसहित आधा दर्जन अस्पतालले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार खर्च बढी देखाएर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानीको लागि कोशी प्रदेश सरकारसँग दाबी पेश गरेको पाइएको छ।

नोबेलसहित विराट मेडिकल कलेज, झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, उदयपुर र सङ्खुवासभा अस्पतालले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार गरेकोभन्दा २ करोड १८ लाख ८ सय १४ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको लागि बिल पेश गरेको पाइएको हो। ६ वटा अस्पतालले चार महिनामा ८ हजार २ सय १३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल परीक्षण गर्दा २ करोड १८ लाख ८ सय १४ रुपैयाँ १६ पैसा भुक्तानीको लागि दाबी गरेको पाइएको कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखाका फार्मेसी अधिकृत भरत साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार ६ वटा अस्पतालले ६ करोड ९७ लाख १३ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ २३ पैसा भुक्तानीको लागि दाबी पेश गरेका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दक्ष कर्मचारीहरू ल्याएर एक हप्तासम्म उपचार गरेको बिल अध्ययन गर्दा ८ हजार २ सय ९७ जना बिरामीको उपचार गर्दा स्वास्थ्य बिमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ ७ पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत् गत असार मसान्तमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

नोबेल अगाडि उपचार गरेकोभन्दा सबैभन्दा बढी भुक्तानीको लागि दाबी पेश गर्नेमा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज रहेको छ। यो कलेज नेपाली कांग्रेसका सांसद र विवादास्पद राजनीतिक व्यक्तित्व सुनील शर्मा स्वामित्वको हो। नोबेलले उपचार गरेको भन्दा १ करोड २८ लाख ८२ हजार ९९ रुपैयाँ बढी बिल पेश गरेको पाइएको कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखाका फार्मेसी अधिकृत भरत साहले जानकारी दिए। नोबेलले २ हजार ३ सय ८८ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै ३ करोड ७९ लाख २७ हजार ४४३ रुपैयाँ दाबी पेश गरेको थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दक्ष कर्मचारीहरू ल्याएर एक हप्तासम्म उपचार गरेको बिल अध्ययन गर्दा नोबेलले २ करोड ५१ लाख १९ हजार १ सय ४४ रुपैयाँको मात्रै उपचार गरेको पाइएको हो। त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीले गरेको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले गत असार मसान्तमा नोबेललाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

बढी बिल पेश गर्ने अस्पताललाई उन्मुक्ति १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दा बढी भुक्तानी दाबी गर्ने अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। उनीहरूलाई कुनै कारबाही नगरी त्यसै छोडिदिएको हो।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको अस्पतालले बढी भुक्तानी दाबी गरेको पाइए त्यस्ता अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य कार्यक्रम बन्द गरी निलम्बन गर्दछ। तर, यहाँ बढी बिल राखेर दाबी गर्ने अस्पतालहरूलाई कोशी प्रदेश सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। ‘उपचार गरेको भन्दा बढी दाबी गरेको पाइएपछि हामी भुक्तानी रोक्न सफल भएका छौं। १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० कार्यक्रममा पनि कारबाहीको विषयमा प्रष्ट छैन। त्यसैले समस्या भयो।’

कुन अस्पतालले कति गरे दाबी? नोबेलपछि बढी भुक्तानीको लागि दाबी पेश गर्नेमा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित विराट टिचिङ हस्पिटल रहेको छ। विराट टिचिङले ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ बढीको बिल पेश गरेको देखिएको छ।

२ हजार ४५ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै विराटले १ करोड ७६ लाख ६९ हजार ८०१ रुपैयाँको बिल पेश गरेको थियो। उक्त बिल अध्ययन गर्दा ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ बढीको बिल पेश गरेको देखिएको हो। त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले विराट हस्पिटललाई बढी बिल पेश गरेको रकम कटौती गरेर १ करोड २५ लाख ५८ हजार १२६ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ। हस्पिटलले दाबी गरेको बिलमा शङ्का गर्ने प्रशस्त आधारहरू देखिन्छ। विराटले भन्दा नोबेलले ३४३ जना बालबालिकाको बढी उपचार गरेको देखाई १ करोड ३८ लाख ७७ हजार ३५८ बढीको बिल पेश गरेको देखिएको छ। एक जना बिरामीको तीन लाख रुपैयाँसम्म उपचार गरेको बिल छ। ‘ती बिरामीलाई सम्पर्क गरेर कति दिन एनआइसियूमा बसेको भनेर बुझ्न खोज्दा ती बिरामीको सम्पर्क नम्बरमा फोन नै लाग्दैन’ स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका एक जना कर्मचारीले भने, ‘यहाँ दाबी पेश गरेको बिलसहितको फाइलमा उल्लेख भएका थुप्रै बिरामीलाई हामीले बुझ्न खोज्दा फोन लाग्दैन।’

विराटपछि तेस्रो बढी बिल पेश गर्नेमा दमकको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल रहेको छ। चाइल्ड अस्पतालले २९ लाख ४० हजार ३९५ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको लागि दाबी पेश गरेको छ। १ हजार ११६ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै चाइल्ड अस्पतालले ९३ लाख ६९ हजार २ रुपैयाँ २३ पैसा दाबी गरेकोमा ६४ लाख २८ हजार ६०६ रुपैयाँ ६५ पैसा मात्रै भुक्तानी पाएको छ। त्यसैगरी मेची प्रादेशिक अस्पतालले पनि ३ लाख ६९ हजार ५१६ रुपैयाँ बढी भुक्तानीको लागि दाबी पेश गरेको छ। मेची प्रादेशिक अस्पतालले १०४ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै ८ लाख ६५ हजार ९२० रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ४ लाख ९६ हजार ४०४ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै उदयपुर हस्पिटलले ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ र सङ्खुवासभा हस्पिटलले ५ लाख २६ हजार १५१ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको लागि माग दाबी गरेको पाइएको छ। उदयपुर हस्पिटलले १ हजार ५४ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै ९ लाख ५४ हजार ७७७ रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ९ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सङ्खुवासभा हस्पिटलले १ हजार ४५६ जना बिरामीको उपचार गरेको भन्दै २५ लाख २४ हजार २८२ रुपैयाँ दाबी गरेकोमा १९ लाख ९८ हजार १३० रुपैयाँ ७ पैसा मात्रै भुक्तानी दिएको मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले हस्पिटलहरूले पेश गरेको बिल अस्वभाविक लागेपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर चेकजाँदा गर्दा बढी रकम दाबी परेको पाइएको बताए। ‘कर्मचारीहरूले बिल रुजु गर्दै परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकेको दररेटभन्दा बढी मूल्य हालेर उपचारको बिल पेश गरेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकेको दर अनुसारको बिल भुक्तानी गरेको हो।’

कोशी प्रदेशमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने भन्दै १५ माघ २०८० देखि मोरङका दुई निजी हस्पिटलसहित सरकारी अस्पतालहरूमा यो सेवा सुरु भएको थियो। १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० कार्यक्रम बनाएर सेवा सुरु भएको चार महिनापछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि यो कार्यक्रम बन्द भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्रिपक्षीय छलफलपछि असार १ गतेबाट १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार निजी हस्पिटलमा गर्ने योजना बन्द भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव थपलियाले बताइन्। ‘बजेटले धान्न नसकेपछि निजी हस्पिटलमा मात्रै १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा बन्द भएको हो। सरकारी अस्पतालमा भने अहिले पनि उपचार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।