नयाँ दिल्ली: जम्मू र कश्मीरमा विभिन्न प्रकारका कृषि जलवायु परिस्थितिहरूले कृषिक्षेत्रमा उद्यमीहरूलाई थुप्रै अवसरहरू प्रदान गर्दैछ। धारा ३७० को खारेजीपछि, भारत सरकारले स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर कृषिक्षेत्रमा सुधारका लागि थुप्रै पहलहरू शुरू गरेको छ। यी सुधारहरूले जम्मू र कश्मीरमा एग्रि-प्रेन्योर्सको वृद्धि र कृषि पर्यटनको विकासलाई बलियो बनाउँदैछन्।

"होलिस्टिक एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम" (HADP) मार्फत २.५ लाख कृषकहरूलाई दक्षता विकास गराउँदै, २,००० किसान खिदमत घरहरू स्थापना गरिनेछ। कश्मीरको "मैन भी किसान" पहलले कृषि व्यवसायमा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गराउँदैछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले "जम्मू र कश्मीर प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना" (JKCIP) पनि आरम्भ गरेका छन्, जसले २० जिल्लामा ९० ब्लकहरूमा १.५ मिलियन लाभार्थीहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यस परियोजनाले उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्दै, व्यवसायिक केन्द्रहरूको स्थापना गर्नेछ।

कृषि क्षेत्रका अन्य पहलहरूमा उच्च घनत्व वृक्षारोपण, बीउ प्रविधिको प्रयोग, पोषक तत्त्व व्यवस्थापन र समावेशित डेयरी फार्मिङ योजनाहरू समावेश छन्। साथै, जम्मू र कश्मीरमा बासमती चामल, कश्मीरी केसर र गुछी च्याउको GI ट्यागिंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप मूल्य वृद्धि गरेको छ।

भारत सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधार र विकासमा निरन्तरता दिँदै, जम्मू र कश्मीरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन नयाँ योजनाहरू ल्याइरहेको छ, जसले कृषकहरूको आय वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्नेछ।