विदेश

शेख हसिनाको गिरफ्तारीको माग, धेरै मानिसहरूको हत्या गरेको आरोप

शेख हसिनाको गिरफ्तारीको माग, धेरै मानिसहरूको हत्या गरेको आरोप

शेख हसिनाको राजीनामा पछि बंगलादेशको राजनैतिक स्थिति बिग्रँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन (एससीबीए) का अध्यक्ष एएम महबुब उद्दिन खोकनले भारतलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको बहिनी शेख रेहानालाई गिरफ्तार गरी बंगलादेश फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन्, ढाका ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।

एससीबीए सभागृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोकनले भने, "हामी भारतका जनतासँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं। कृपया शेख हसिना र शेख रेहानालाई गिरफ्तार गरी बंगलादेश फिर्ता पठाउनुहोस्।"

खोकनले हसिनालाई बंगलादेशमा धेरै मानिसहरूको हत्या गरेको आरोप लगाए, उनले भने, "शेख हसिनाले बंगलादेशमा धेरै मानिसहरूलाई मारेकी छिन्।" पत्रकार सम्मेलनमा धेरै प्रो-बिएनपी वकिलहरू उपस्थित थिए।

बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का संयुक्त महासचिवका रूपमा खोकनले आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्न आग्रह गरे र राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न र भ्रष्टाचारमा फसेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राजीनामा एक हप्ताभित्र माग गरे, ढाका ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।

खोकनले राज्यका कानुनी अधिकारीहरू, एटर्नी जनरल एएम अमिन उद्दिन, र हसिना नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) का प्रमुख र अधिकारीहरूको राजीनामा माग गरे। साथै, उनले राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइको माग गरे।

शेख हसिनाले अगस्ट ५ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका बेला बंगलादेशले तरल राजनैतिक स्थिति सामना गर्दैछ। मुख्य रूपमा सरकारी जागिरहरूको लागि कोटा प्रणालीको अन्त्यको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले नेतृत्व गरेका प्रदर्शनहरूले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रूप लिएको छ।

आज बिहान, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनले अन्तरिम प्रशासनको गठनका लागि देशको संसद विघटनको घोषणा गरे, ढाका ट्रिब्युनले रिपोर्ट गरेको छ।

अर्को महत्वपूर्ण घटनामा, बीएनपी अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जिया पनि रिहा भइन्। हसिना सोमबार साँझ भारत आइन् र उनी दिल्लीमा बस्ने वा अर्को स्थानमा जाने भन्ने स्पष्ट छैन।

यसैबीच, ढाकामा, विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूले बंगलादेशका जारी चुनौतीहरूको समाधानका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव गरेका छन्। (एएनआई)