चिनियाँ सरकारको 'हान' पहिचानलाई मजबुत बनाउन जातीय अल्पसंख्यकहरूको संस्कृतिकरण
चिनियाँ सरकारले आफ्नो प्रमुख जातीय समूह 'हान' पहिचानलाई सुदृढ बनाउन देशभित्रका विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई मेट्ने नीति तीव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यसले तिब्बती, उइगुर, र मंगोलियालीजस्ता समुदायहरूको भाषा, धर्म, र संस्कृति माथि गम्भीर असर पुर्याउँदैछ।
विशेषज्ञ ओलिभियर गुइलार्डले आफ्नो अध्ययनमा चीनको सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा 'सिनिसाइजेशन' अर्थात् चिनियाँकरण नीतिलाई अघि बढाइरहेको बताएका छन्। यस नीतिको मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकहरूलाई हान चिनियाँ संस्कृतिमा समाहित गराई उनीहरूको मौलिक पहिचानलाई समाप्त गर्नु हो।
तिब्बतमा, चिनियाँ सरकारले तिब्बती बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती बोर्डिङ विद्यालयहरूमा पठाएर मण्डारिन भाषा र हान संस्कृतिमा शिक्षा दिइरहेको छ। यसले गर्दा तिब्बती संस्कृति र भाषा लोप हुने जोखिम बढेको छ। उइगुर मुस्लिमहरूको हकमा भने, उनीहरूलाई 'पुनःशिक्षा केन्द्र' मा पठाएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
चीनले अल्पसंख्यक कलाकारहरूलाई पनि आफ्नो कृतिहरूमा 'राष्ट्रिय पहिचान' लाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। यसले अल्पसंख्यकहरूको संस्कृति, कलाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति संकटमा परेको देखिन्छ।
यस नीतिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता व्यक्त भएको छ, किनकि यसले चीनका जातीय अल्पसंख्यकहरूको सांस्कृतिक अस्तित्वमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ। तिब्बत, उइगुर, र मंगोलियाली समुदायहरूलाई सांस्कृतिक रूपले विलय गर्ने प्रयासले चीनभित्रको सामाजिक विविधता र सहिष्णुता खतरामा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अन्त्यमा, यो नीति राष्ट्रपति सी जिनपिङको 'हान' राष्ट्र निर्माणको सोचलाई अगाडि बढाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ, जसले कम्युनिष्ट पार्टीको एकात्मक नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ।