ताइवानमा "शैडो गभर्नमेन्ट" स्थापना गर्ने विवादास्पद प्रस्तावले विश्वव्यापी चिन्ता र ताइवानेली नागरिकहरूमा डर उत्पन्न गरेको छ। हालै मात्र चीनको मुख्यभूमि स्थित एउटा अनुसन्धान संस्थाले एकता पछि ताइवानलाई शासित गर्नको लागि "शैडो गभर्नमेन्ट" स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव स्यामेन विश्वविद्यालयको क्रस-स्ट्रेट इन्स्टिच्युट अफ अर्बन प्लानिङ्गले वेच्याटमा एक लेख पोस्ट गरेर सार्वजनिक गरेको हो।

यो प्रस्तावको समयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ किनभने यो जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको बीचमा आएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति हुन सक्ने सम्भावना लेखमा उल्लेख गरिएको छ, जसले बेइजिङको एकता समयतालिका छिटो हुनसक्ने संकेत गर्दछ। यसले ताइवानको सुरक्षा र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई असर गर्ने सम्भावना थप अनिश्चित बनाएको छ।

अमेरिकामा आधारित थिङ्क ट्याङ्क, सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिज (CSIS) ले यो लेख साझा गरेको छ, जसले अमेरिकी चिन्ता यस विवादास्पद प्रस्ताव प्रति गहिरो रहेको देखाउँछ। प्रस्तावले बेइजिङलाई तुरुन्तै ताइपेईमा शक्ति सम्हाल्न तयार हुने "शैडो गभर्नमेन्ट" बनाउन आग्रह गरेको छ, जसले शासन परिवर्तन पछि खतरनाक "संक्रमण काल" छोट्याउने काम गर्दछ। लेखमा भनिएको छ, "शताब्दीमा देखिएको भन्दा फरक परिबर्तनहरूको सामना गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ।"

“ट्रम्प सत्तामा आउने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ, ताइवानको 'एकीकरण'को समयतालिका कुनै पनि समयमा अगाडि सर्न सक्छ। पछिल्लो वर्षहरूमा हङकङमा भएको अशान्तिले देखाएको छ कि यदि शक्ति हस्तान्तरणको लागि तयारी योजना पूर्ण रूपमा र ठीकसँग नगरियो भने, भविष्यमा सामाजिक व्यवस्थाको सुचारू हस्तान्तरणमा धेरै गम्भीर परिणामहरू आउन सक्छन्,” News.com.au पोर्टलले रिपोर्ट गरेको छ।

प्रस्ताव अनुसार, संस्थानले "सेंट्रल ताइवान वर्क कमिटी" नामक एउटा पूर्ण रूपमा तयारी गरिएको प्रशासनिक निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ, जुन शान्तिपूर्ण वा सैन्य कार्यद्वारा प्राप्त एकता पछि तुरुन्तै ताइवानमा शक्ति सम्हाल्न तयार हुनेछ। प्रस्तावले एकताका लागि समितिले ताइवान र चीन बीचको मुद्रा रूपान्तरण र पूर्वाधार एकीकरणजस्ता कार्यहरू सम्हाल्ने, साथै ताइवानेलीलाई अधिग्रहण वार्तामा भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

ताइपेई टाइम्सको सम्पादकीयले यो योजना बेइजिङको २०२२ ताइवान श्वेतपत्रसँग मेल खान्छ, जसको शीर्षक "नयाँ युगमा ताइवान प्रश्न र चीनको पुनःएकीकरण" थियो, जसले ताइवानलाई जनवादी गणतन्त्र चीनमा छिटो र निर्णायक रूपमा समाहित गर्नेमा जोड दिएको थियो। एक "शैडो गभर्नमेन्ट"ले यो विलयलाई कम समस्याजनक बनाउने थियो।

प्रस्तावले बेइजिङले अधिक गणितीय दृष्टिकोण विचार गरिरहेको संकेत दिएको छ, जुन औपचारिक अधिग्रहण वा सैन्य कारवाहीको पूर्व चरणमा प्रशासनिक शक्ति हस्तान्तरण हुन सक्छ। यद्यपि पछि यो लेख हटाइएको थियो, यसले मुख्यभूमि चीनमा ताइवानको भविष्य सम्बन्धी भइरहेका छलफलहरूमा दुर्लभ झलक दिएको छ, जुन बेइजिङले आफ्नो क्षेत्रमा सामेल गर्न चाहन्छ।

विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि शैडो गभर्नमेन्टको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन, किनभने यसले ताइवानप्रति चिनियाँ आक्रामकताको व्यापक कथाको सम्झना दिलाउँछ, जसले डर र अनिश्चितताको वातावरणलाई थप बलियो बनाएको छ। ताइवान एकता पछि बेइजिङले शासनका लागि तयारी गरिरहेको छ भन्ने तथ्यले चिनियाँ सरकारका द्वीपसम्बन्धी गलत नियतको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

बेइजिङले विगतमा पनि ताइवानको भविष्यको लागि विभिन्न योजनाहरूको संकेत दिएको छ। ताइवानको शासनको लागि प्रस्तावित "एक देश, दुई प्रणाली" मोडेल ताइवानमा व्यापक अस्वीकृत भएको थियो, विशेष गरी हङकङको परिस्थितिलाई हेरेपछि। राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१९ मा "दुई प्रणाली" समाधानको आह्वान गरे, जसमा २०२२ मा एक श्वेतपत्र जारी भएको थियो, जसले ताइवानलाई विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा उच्च स्तरको स्वायत्तताको वाचा गरेको थियो, तर यसले ताइवानको राजनीतिक प्रणाली र शासन संरचनामा सम्भावित परिवर्तनहरू बारे चिन्तालाई समाधान गरेको छैन।

ताइवानमा, "जिरो डे" टिभी श्रृंखलाको ट्रेलरको रिलिजले थप डर उत्पन्न गराएको छ। यस श्रृंखलाले ताइवानमा चिनियाँ सैन्य आक्रमणलाई चित्रण गर्दछ र एक हप्तामा एक मिलियन भन्दा बढी दर्शकहरूले यसलाई हेरेका छन्। ट्रेलरले ताइवान स्ट्रेटमा चिनियाँ युद्धक विमान हराउँदा, एउटा नौसैनिक नाकाबन्दी र द्वीपको आक्रमणको परिदृश्यलाई चित्रण गरेको छ। वित्तीय संकट, साइबर हमला, विध्वंस, र युद्धको पूर्वसन्धिमा फेक न्यूजको प्रसारको चित्रणले ताइवानभर भावनात्मक प्रतिक्रिया र व्यापक चर्चा उत्पन्न गरेको छ।

जिरो डेले ताइवानमा चिनियाँ आक्रमणको डरलाई सार्वजनिक चेतनामा अगाडि ल्याएको छ। जबकि यो श्रृंखला केही चीन समर्थक राजनीतिज्ञहरूद्वारा सरकारी प्रचारको रूपमा आलोचना गरिएको छ, यसको ताइवान समाजमा परेको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन।

यो स्थितिको जटिलतामा हालै बेइजिङको "एक चीन सिद्धान्त"को लागि अप्रत्याशित समर्थनले थप जटिलता ल्याएको छ - म्यानमारको शैडो गभर्नमेन्ट, राष्ट्रिय एकता सरकार (NUG)। पूर्व नागरिक नेताहरू र जन्ता-विरोधी कार्यकर्ताहरूबाट बनेको NUG ले चीनको ताइवानमाथि सम्प्रभुताको दाबीको समर्थन गर्दै एक बयान जारी गर्‍यो। यो कदम NUG ले म्यानमारको सत्तारूढ जन्ताको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने प्रयासमा बेइजिङको कृपा प्राप्त गर्न खोजिरहेको संकेतका रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो। NUG को यो बयानले ताइवान मुद्दाको भू-राजनीतिक महत्त्वलाई झल्कायो र चीनको रणनीतिक लाभ हासिल गर्नको लागि धेरै सत्ताहरूले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा चीनसँग समायोजन गर्न खोजेको देखाएको छ।