काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विधा भट्टराईले आउँदै गरेको माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक - २०८० पारित हुने जानकारी दिएकी छन्।

मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री भट्टराईले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

संगठनले विधेयकका विविध विषयमा चासो राख्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संगठनले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूलाई सहभागी नगराइएको, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, विगतका सहमति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूति, अस्थायी शिक्षकहरूको सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड लगायतका मागहरू प्रस्तुत गरेको थियो।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइन्। यसका लागि शिक्षा समितिले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको र त्यसपछि शिक्षक, बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी, राहत अनुदान शिक्षक लगायत विषयमा सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो।

सरुवा निर्देशिका-२०८१ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले अदालतको निर्णयपछि मापदण्ड बनाइने बताइन्।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको औंल्याउँदै उनले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको जानकारी गराइन्। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको पनि बताइन्।

शिक्षकहरूसँग व्यावसायिक र सामाजिक एकता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूलाई नतिजामुखी बनाउन शिक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिन्।