जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश स्थापना भएको झण्डै ७ वर्षपछि प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषाको विषयले स्थान पाउने भएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेकी छन्।

प्रदेशसभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकमा यो विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ। यद्यपि, बैठक भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो, भने दोस्रो स्थानमा भोजपुरी रहेको छ। यी भाषाहरूलाई ध्यानमा राख्दै कामकाजी भाषाको विधेयक पेस गर्न लागिएको अनुमान गरिएको छ।

यसका साथै, बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले प्रदेश कृषि विकास विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ।

यो बैठकले मधेस प्रदेशको प्रशासनिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा चर्चा पाएको छ। विशेषगरी, कामकाजी भाषाको निर्धारणले प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।