समाचार

सूर्यविनायक–धुलिखेल ६ लेन सडक विस्तारमा सुस्ती, ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न

सूर्यविनायक–धुलिखेल ६ लेन सडक विस्तारमा सुस्ती, ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न

काठमाडौं। अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजनाको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल भएको छैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७९ चैत १६ गते सुरु भएको यो आयोजनामा हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्र भएको छ।

आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार, पहिलो खण्ड (सूर्यविनायक–साँगा) मा ३७ प्रतिशत र दोस्रो खण्ड (साँगा–धुलिखेल) मा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। बजेट अभाव, संरचना हटाउने अवरोध, र पुरातात्त्विक मुद्दाहरूले काममा ढिलाइ गराएको छ। ८० प्रतिशत सडकको संरचना निर्माण सकिएको छ। ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ, र एक महिनाभित्र कालोपत्रे कार्य सुरु गरिने योजना छ।

यो सडक बिपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनलाई सहज बनाउन तथा बनेपा, धुलिखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानीय क्षेत्रका यातायातलाई लक्षित गरी विस्तार गरिँदै छ।

सडक विस्तारमा मुख्य समस्या स्थायी संरचना हटाउने विषयमा देखिएको छ। सडक मापदण्डभित्र परेका ७३ घर टहरा हटाउन समस्या छ। अदालतले ती संरचनाको क्षतिपूर्ति नदिन आदेश दिए पनि स्थानीय तहमा परामर्श जारी छ।

बजेट अभावले पनि कामको गति सुस्त बनाएको छ। बनेपा क्षेत्रमा पुलको हाइटको विषयमा भएको विवादले पनि निर्माण रोकिएको थियो, तर विवाद समाधान भइसकेको छ र डिजाइन तयार भइरहेको छ।

कुल लागत करिब ८ अर्ब ५२ करोड रहेको यो परियोजना १५.८ किलोमिटर दूरीमा फैलिएको छ। पहिलो खण्ड सूर्यविनायक–साँगाको लागत ३ अर्ब ८८ करोड, र दोस्रो खण्ड साँगा–धुलिखेलको लागत ४ अर्ब ५ करोड रहेको छ।

पुल निर्माणका लागि हिम्दुङ एन्ड थोकर निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। जगाती खोला र महादेव खोलामा पुलको निर्माण सुरु भइसकेको छ। पुन्यमाता खोलामा बनाइने पुलको डिजाइनमा समस्या भएको थियो, जुन समाधान हुँदै छ।

एक महिनाभित्र सिमेन्ट बेस तयार गरी कालोपत्रे कार्य सुरु गरिने योजना छ। निर्धारित समयमै काम सक्न प्रयास जारी छ, तर आवश्यक परे थप समय लिन सकिने इन्जिनियर खनालले बताएका छन्।

सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा हिलो र धुलोले स्थानीयहरू हैरान छन्। साथै, बिपी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले समेत असुविधा भोग्नुपरेको छ। यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न थप बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय अवरोध समाधानमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ।