सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ७३ लाख हिनामिना: वडा अध्यक्षसहित आठ जनामाथि अख्तियारको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–९ का वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, भण्डारीसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले मिलेमतो गरी रु. ७३ लाख ३७ हजार ६२७ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएको छ।
अनुसन्धानले देखाएको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म मृतक व्यक्तिहरूको नाममा भत्ता वितरण गरिएको, एउटै नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो लाभग्राही अभिलेख तयार पारिएको र नवीकरण नगरिएका व्यक्तिका नाममा पनि रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनले तत्कालीन वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढाले लाभग्राहीको नाममा ४७९ वटा औंठाछाप आफैं लगाएको र कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियाले २०४ औंठाछाप प्रयोग गरेको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
ती औंठाछाप र झुट्टा अभिलेखका आधारमा मृतक र नवीकरणरहित लाभग्राहीका नाममा रकम बैंकमार्फत निकासा गरिएको बताइएको छ। मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिहरूको खातामा समेत भत्ता रकम भुक्तानी गरिएको प्रमाणसमेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, बुढाले औंठाछाप प्रयोग गरी रु. २१ लाख ३४ हजार ७२१ बराबरको रकम भुक्तानी गरेका थिए भने सहयोगी कठरियाले रु. ७ लाख ८१ हजार २०० बराबरको रकम प्रयोग गरेको देखिएको छ। यस्तै मृतकको नाममा नवीकरण गरी रु. १५ लाख ५० हजार ४००, दोहोरो लाभग्राहीका नाममा रु. १ लाख ७८ हजार ४००, मृतकको खातामा रु. १३ लाख २८ हजार ९८० र नवीकरण नगरिएका लाभग्राहीको खातामा रु. १३ लाख ६३ हजार ९२६ भुक्तानी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
यी सबै मिलाएर सरकारी सम्पत्तिको कुल हिनामिना रकम रु. ७३ लाखभन्दा बढी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गर्दै वडा अध्यक्ष भण्डारी र वडा सचिव बुढामाथि बिगो रकम बराबर कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। कार्यालय सहयोगी कठरियामाथि रु. ९ लाख २० हजार ४०० बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ भने खरिदार पूर्णबहादुर विष्ट र चार जना वडा सदस्यहरूलाई गलत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, मृतकका नाममा रकम भुक्तानी, दोहोरो अभिलेख तयार पार्ने, र झुट्टा कागजात प्रमाणित गर्ने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा भएको यस्तो अनियमितता सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिताबारे नयाँ प्रश्न उठेका छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार, वृद्ध, अपाङ्गता र विपन्न नागरिकका लागि बनाइएका यस्ता योजनामा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक कमजोरीले जनविश्वास गुमाउने खतरा बढाएको छ।
