पाकिस्तानमा राजनीतिक समीकरण फेरि उल्टिने संकेत देखिन थालेको छ। नयाँ प्रस्तावित कानुनी संशोधनले सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीरलाई अहिलेभन्दा धेरै ठूलो, लगभग सर्वशक्तिमान अधिकार दिन सक्ने भएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्—यो कदम लागू भयो भने पाकिस्तानले फेरि एक पटक सैन्य प्रभुत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

रायटर्सले जनाएअनुसार, यो संशोधनले सेना प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, समन्वय निकायहरू, र नागरिक नेतृत्वमा पर्ने प्रमुख निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउन अधिकार दिने तयारी गरिएको छ। पाकिस्तानमा सेना पहिल्यै शक्तिशाली मानिन्छ, तर यो प्रस्तावित संरचनाले नागरिक–सैन्य सीमाना नै मेटिने चिन्ता पैदा भएको छ।

राजनीतिशास्त्रीहरूको तर्क छ कि यो कदमले कमजोर भइसकेको नागरिक सरकारलाई झनै छायामा पुर्‍याउनेछ। पाकिस्तान अहिले आर्थिक संकट, राजनीतिक विभाजन र तालिबानसँग सम्बन्धित उग्रवादको बढ्दो जोखिमसँग जुधिरहेको अवस्थामा यस्तो अधिकार विस्तारले सन्तुलन झनै बिग्रिन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

समर्थकहरू भने यो परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सेना प्रमुखलाई थप अधिकार चाहिने बताइरहेका छन्। तर आलोचकहरू चेतावनी दिन्छन्—यदि जनरल मुनीरको शक्तिमा यति ठूलो विस्तार भयो भने पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक ढाँचा नाम मात्रको लोकतन्त्रमा परिणत हुन सक्छ।

नेपाल तथा दक्षिण एसियाका लागि पनि यस विकासको महत्त्व छ। पाकिस्तानको शक्तिसन्तुलनमा हुने ठूलो परिवर्तनले क्षेत्रीय कूटनीति, सुरक्षा वातावरण, सीमा–हतियार नियन्त्रण लगायत धेरै विषयमा प्रभाव पार्न सक्छ। काठमाडौँस्थित विशेषज्ञहरूका अनुसार, पाकिस्तानभित्र शक्तिको केन्द्र सैन्य संरचनामा गहिरिएमा क्षेत्रीय अस्थिरता बढ्न सक्छ, जसको अप्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकहरूमा पनि पर्न सक्नेछ।

हाललाई, सबैको नजर इस्लामाबादतर्फ छ—यो संशोधन वास्तवमै लागू हुन्छ कि राजनीतिक पक्षले प्रतिरोध गर्छन् भन्ने कुरा आगामी केही हप्तामा नै स्पष्ट हुनेछ।