पाकिस्तानमा ‘संवैधानिक कुप’: लोकतन्त्रको अन्त्यको संकेत?
पाकिस्तानमा हालसालै देखिएको राजनीतिक हलचलले देशलाई गम्भीर अनिश्चिततामा धकेलेको छ। संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास, सैन्य प्रतिष्ठानको बढ्दो प्रभाव, र नागरिक शासनलाई कमजोर बनाउने विधेयक तथा निर्णयहरूका कारण पाकिस्तानमा ‘संवैधानिक कुप’ भएको भन्दै विश्लेषकहरू ठूलो चिन्तित बनेका छन्। One World Outlook मा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार यी घटनाहरूले पाकिस्तानमा लोकतन्त्र अन्त्यतिर फर्किरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
देशको सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन संयन्त्र, र संघीय संरचनालाई प्रभावित पार्ने गरी गरिएको कानुनी फेरबदलहरूलाई नागरिक समाज, विपक्षी दलहरू, पत्रकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर खतराको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ कि यी कदमहरू केवल राजनीतिक शक्ति सुदृढीकरणको प्रयास मात्र होइनन्, बरु देशमा सैन्य–प्रधान शासन स्थापित गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रिया हो। सर्वोच्च न्यायालयका केही न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि स्थिति झनै जटिल बनिरहेको छ, जसले न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुँदै गएको आभास दिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानमा उत्पन्न परिस्थिति केवल आन्तरिक राजनीतिक संकट होइन, तर क्षेत्रीय स्थिरताका लागि पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ। शक्तिको पुनर्संरचना, नागरिक अधिकारमाथिको नियन्त्रण, र सञ्चार माध्यममाथिको कठोर दमनले पाकिस्तानलाई अस्थिरताको नयाँ चरणमा धकेलिरहेको छ। रिपोर्टले व्यवसाय, अर्थतन्त्र, र सामाजिक स्थिरतामा यस्ता कदमहरूले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर पार्न, स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन, र व्यापक असहमति दबाउन योजनाबद्ध रूपमा संवैधानिक संरचनालाई हेरफेर गरिएको हो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो ‘संवैधानिक कुप’ ले पाकिस्तानलाई दशकौँ पछाडि धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पाकिस्तानको राजनीतिक वातावरणप्रति चासो बढाउँदै गएको छ। लोकतन्त्र कमजोर पारिँदा क्षेत्रीय अशान्ति बढ्ने र कट्टरपन्थी तत्वहरू झनै बलियो हुने जोखिम देखिएको छ। सैनिक–प्रधान शासनतर्फ झुकाव बढ्दै जाँदा पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक पुनरुत्थान, र मानवअधिकारको स्थिति झनै जटिल बन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ।
पाकिस्तानमा सुरु भएको यो संवैधानिक संकट कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तर विशेषज्ञहरूको स्पष्ट भनाइ छ—यो केवल राजनीतिक द्वन्द्व मात्र होइन, देशको भविष्य, लोकतन्त्र र कानुनी व्यवस्थाको अस्तित्वसँग जोडिएको निर्णायक मोड हो।
