पाकिस्तान अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सैनिक सर्वसत्तावादतर्फ तीव्र गतिमा धकेलिँदै गएको विश्लेषकहरूको चेतावनीले राजनीतिक वातावरण तातिएको छ। हालै सेनाप्रमुख असिम मुनीरलाई थप शक्ति, दीर्घकालीन सुरक्षा र राजनीतिक प्रभाव प्रदान गर्ने निर्णयहरू अघि सर्दै गर्दा पाकिस्तानका नागरिक तथा कानूनी विशेषज्ञहरूमा गम्भीर चिन्ता बढेको छ।

सैन्य संस्थानलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रकारका निर्णयहरूले नागरिक शासन पूर्णतः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। सेनाले राजनीतिक निर्णयमा खुला हस्तक्षेप गरिरहेको, अदालतहरूको स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको र निर्वाचित नेताहरूको भूमिका सिमित पारिएको उल्लेखनीय टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

समालोचकहरूको भनाइमा पाकिस्तानको वर्तमान सत्ता संरचना लोकतन्त्रको आत्मालाई क्षय गरिरहेको छ र यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सुरक्षा अस्थिरता झनै बढाउन सक्छ। सेनाको विस्तार हुने प्रभावले नागरिक प्रशासन, सञ्चार माध्यम, नीतिगत निर्णय र आर्थिक क्षेत्रसम्म नियन्त्रण बढाइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

सामान्य नागरिकहरूबीच पनि सैन्य हस्तक्षेपले भविष्य कता जाँदैछ ? भन्ने प्रश्नले असन्तोष र अनिश्चितता बढाएको छ। पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा सैन्य शासन अपरिचित होइन, तर यस पटकको शक्ति विस्तारले प्रणालीगत रूपमा स्थायी तानाशाहीको पूर्वाभ्यास भएको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।

यस परिवर्तनले क्षेत्रीय कूटनीति, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध तथा व्यापक सुरक्षा परिवेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पाकिस्तानमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएकोबारे निरन्तर चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ।