वीरगन्जमा मदरसा शिक्षा बोर्डलाई स्वीकृति दिने मधेस सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले गरेको बृहत् मशाल जुलुसले प्रदेश–राजनीतिमा तीव्र तरंग पैदा गर्‍यो। घन्टाघर क्षेत्रमा सयौँ सहभागी भएको यो प्रदर्शनले प्रदेश सरकारको ताजा कदममाथि प्रश्न मात्र उठाएन, मधेसमा बढ्दो वैचारिक तनावलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। परिषद्ले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बिना पर्याप्त छलफल वा जोखिम मूल्यांकन बोर्ड स्वीकृत गरेर शिक्षा मन्त्रालय पठाएको दाबी गर्दै निर्णयलाई “हिन्दू समुदायप्रति संवेदनशीलता नदेखिएको संकेत” भनेको छ। जुलुसपछि गरिएको पुत्ला दहनले विरोधको स्वर अझ बढेको देखियो, जहाँ उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूले निर्णय फिर्ता गर्न प्रदेश सरकारलाई खुला चेतावनी दिए।

यस घटनाक्रमसँगै राजनीतिक पृष्ठभूमि पुनः केन्द्रमा छ। मुख्यमन्त्री यादवलाई केही हप्ता अघि तत्कालीन मधेस प्रदेशकी गभर्नर सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। भण्डारी नेकपा एमाले नेतृत्वसँग नजिक रहेको भन्दै सार्वजनिक बहस चल्दै आएको थियो, र उनको निर्णयलाई सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मका विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूले कडा आलोचना गरेका थिए। यही विवादको चर्किएको प्रभावबीच संघीय सरकारले भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको थियो, जसले मधेस प्रदेशमा संवैधानिक र राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियाबारे नयाँ प्रश्न खडा गर्‍यो।

उता, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी नेतृत्वप्रति पनि केही समूहले धार्मिक विषयमा अस्पष्ट र असंगत धारणा राख्ने आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्ता आरोप पार्टीका आलोचकहरूको पक्षबाट उठाइएका भए पनि नेकपा एमालेले बारम्बार आफ्नो नीतिगत दृष्टि धर्मनिरपेक्ष संविधान र कानुनी ढाँचासँग मेल खाने बताउँदै आएको छ। तर नेकपा एमाले नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरू, सहयोगी समूहहरू वा वैकल्पिक धार्मिक समुदायसँग नजिक देखिने व्यवहारले केही हिन्दू समूहबीच असहजता उत्पन्न भएको पनि सार्वजनिक बहसमा देखिन्छ। यी सबै प्रसंग अहिलेको विरोधसँग जोडिएर फेरि उजागर भएका छन्।

मशाल जुलुसपछि वीरगन्जमा देखिएको जनआवाज स्पष्ट छ—समुदायले संवेदनशील नीतिगत निर्णयमा व्यापक छलफल, स्पष्ट कारण र प्रभावको मूल्याङ्कन चाहन्छ। तर प्रदेश सरकार निर्णयमा अडिग रहन्छ वा पुनः समीक्षा गर्छ भन्ने जिज्ञासा अझै खुला छ। जुलुसबाट उठेका प्रश्नहरू अब मधेस सरकार, नेकपा एमाले नेतृत्व, र संघीय संरचनालाई एकैसाथ समेटिने गम्भीर राजनीतिक परीक्षणमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेका छन्।

मदरसा बोर्ड विवाद