गगनको दुई दिनको अल्टिमेटम, कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि जोखिममा?
काठमाडौं । १५औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा भएको २४ घन्टाभित्रै नेपाली कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दिनभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता फाराम पु¥याउन निर्देशन दिएपछि पार्टीभित्र ‘क्रियाशील जुवाको’ बहस पुनः उदाएको छ। समयसीमा अत्यन्त संक्षिप्त रहेकाले वर्षौंदेखि थुप्रिएर आएको विवाद मिल्ने कि झनै जटिल बन्ने भन्ने प्रश्नले नेतृत्वलाई तत्कालै घेरिएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा महामन्त्री गगन थापाले आफू संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सबै क्षेत्रीय संयन्त्रलाई दुई दिनभित्र फाराम वितरण सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही) ले जनसङ्ख्या, क्लस्टर संरचना र मापदण्डअनुसार नयाँ सदस्यता दर्ता र नवीकरण समयमै टुंग्याइने दाबी गरे पनि, छोटो समयसीमाले पुरानै विवाद पुनः सतहमा आउने आशंका पार्टीभित्र खुल्न थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसमा करिब नौ लाख क्रियाशील सदस्य दर्ता रहे पनि एक तिहाइभन्दा कमले मात्र नवीकरण गरेको पृष्ठभूमिमा महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा क्रियाशील सूची अधूरो रहनु नेतृत्वकै संवैधानिक तथा राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न खडा गर्ने कारक बन्नसक्छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको खुलेआम टिप्पणीले पनि त्यही तनाव झल्काउँछ—सूची नटुंगिँदै महाधिवेशनको काउन्टडाउन सुरु हुनु आफैँमा संस्थागत जोखिमजस्तै देखिन थालेको छ।
समितिमा थापा, सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र स्नेही रहेका छन्। यसैबीच केन्द्रीय समितिले १८–३० वर्षका युवालाई प्राथमिकता, महिलासहित दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका नागरिकको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नयाँ मापदण्ड पारित गरेको छ। कागजमा हेर्दा यो संरचनागत रूपान्तरणको प्रयास जस्तो देखिए पनि, छोटो समयसीमा र स्थानीय सञ्जालमा स्थापित गुटहरूको प्रभावले समावेशी मापदण्ड ‘कागजी सजावटमै सीमित’ हुने जोखिमबारे युवा कार्यकर्ताहरू खुलेआम बोल्न थालेका छन्।
थापा निकट नेतृत्वले क्रियाशील प्रक्रियालाई पारदर्शी, उदार र विवादविहीन बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहे पनि, अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा पटक–पटक देखिएको ‘सूची कब्जा’ को खेल फेरि दोहोरिन सक्ने चिन्ता संस्थापन र असन्तुष्ट दुवै पक्षमा छ। महाधिवेशन अघि महिनौँ लामो तानातान सम्झौतामार्फत मात्र टुंगिएको पृष्ठभूमि सम्झिँदा अहिलेको ‘दुई दिने अल्टिमेटम’ धेरैका नजरमा सन्तुलन मिलाउने अन्तिम क्षणको जोखिमपूर्ण कदम बनेको छ।
सबैभन्दा निर्णायक प्रश्न भनेको यही हो—काँग्रेसले प्रदेश र जिल्ला तहमा थुप्रिएका उजुरी, गुनासो र पुराना घाउ–चोट चिरफार गर्दै साँच्चिकै ‘सफा, स्वीकार्य र विवादविहीन’ क्रियाशील सूची तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि छोटो समयको दबाब र गुटगत हिसाब–किताबले फेरि पनि प्रक्रियालाई कब्जा गर्यो भने, महाधिवेशनले नेतृत्व बदलिहाल्यो भने पनि यसको नैतिक बल र राजनीतिक स्थायित्वमाथि शंका उठिरहनेछ। तर, यदि थापाको समितिले समयमै समावेशी, व्यवस्थित र विश्वसनीय सूची प्रस्तुत गर्यो भने यही महाधिवेशन कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र स्थिर गर्ने मोड बन्न सक्छ।
अहिले भने महाधिवेशनको घडी तीव्र गतिमा चलिरहेको छ, तर क्रियाशील सदस्यताको काउन्टडाउनले कांग्रेस नेतृत्वलाई निष्कर्षभन्दा बढी दवाव र अविश्वासको वलयभित्र थुनेको छ।
