काठमाडौंको राजनीतिक वातावरण अहिले कुनै सामान्य शक्ति–प्रयोगको खेल होइन। यो त्यस्तो क्षण हो जहाँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरू अचानक एउटै पक्षमा उभिएका छन्। मंसिर १९ गते (डिसेम्बर ५) मा भएको बन्द–कोठा बैठकले नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर मोड ल्याइदिएको छ। सीपीएन–यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको वार्ता बाह्य रूपमा “समसामयिक विषय” माथि भएको भनिए पनि वास्तविकता भने यसभन्दा गहिरो र खतरनाक छ। यो भेटको केन्द्रबिन्दु कुनै राजनीतिक सुधार होइन, विघटित संसदलाई पुनर्जीवित गरेर आफूहरूलाई न्यायको phạmबाट बचाउने एकीकृत योजना हो।

संसद विघटनविरुद्ध यूएमएलले कात्तिक ९ गते (नभेम्बर २५) सर्वोच्चमा रिट हालिसकेको छ भने कांग्रेस पनि त्यही मार्गमा हिँड्न लागेको छ। ती दुवै रिटहरू संविधानको रक्षा होइनन्, भ्रष्टाचारको संकटबाट उम्कने दाउ हुन्। राजनीतिक नाटकको पर्दा उठ्ने बित्तिकै वास्तविक कारणलाई लुकाउने दुष्प्रयास सुरु भएको छ।

यो उतावलीपनको स्रोत भने मंसिर २१ (डिसेम्बर ७) मा खुलेको ठूलो अपराध हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ५५ जना विरुद्ध इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दा कुनै सामान्य अनियमितता होइन। चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी–इन्जिनियरिङसँग मिलेमतो गरेर लागत कृत्रिम रूपमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढाइएको प्रमाण कथित नेताहरूका छातीमा छापझैँ परेको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएको छ। राजनीतिक विचारधारा होइन, “हिस्सेदारी” नै उनीहरूलाई एक बनाउने मूल सूत्र थियो भन्ने तथ्य, अब प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेको छ।

यही अपराधको भयकै कारण दुई ठूला पार्टीहरू एकै थलोमा आए। उनीहरूलाई थाहा छ कि सुषिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अख्तियारको आक्रमक जाँचले उनीहरूको सुरक्षा कवच चिरिन थालिसकेको छ। संसद फर्किएपछि भ्रष्ट सांसदहरू स्वयम् सत्ता र प्रतिशोधका औजार लिएर अदालत र अनुसन्धान निकायमाथि प्रभाव जमाउन थाल्नेछन्। यदि आवश्यक पर्‍यो भने अख्तियार प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने राजनीतिक कदमसम्म चाल्न उनीहरू पछि हट्ने छैनन्। संवैधानिक संकटको भ्रम फैलाएर ८ अर्बको लुट मुनकिन्याउन उनीहरूले सुरु गरेको खेलले अब चरम रूप लिएको छ।

फागुनमा हुने निर्वाचन तिनै पुराना शक्तिके लागि अर्को ठूलो डर हो। जनताको चेतना फेरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति, स्वतन्त्र उम्मेदवार, र युवा पुस्ताको गड्गडाएको असन्तोषले उनीहरूको सत्ता र सुरक्षित भविष्यको आधार खतरामा परेको छ। पोखरा लुट प्रकरण तातै छँदा चुनावमा जानु भनेको आफ्नै राजनीतिक मृत्यु–दराजमा छिरिनु हो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ। त्यसैले संसद पुनःस्थापनाको नाममा चुनावलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने चाल उनीहरूको मुख्य रणनीति बनेको छ। समय जितेर जनताको क्रोध शान्त पार्ने, अनि फेरि पुरानै शैलीमा सत्ता कब्जा गर्ने उनको सपना अझै मरेको छैन।

यो निर्णायक मोड हो। यो केवल “संसद फर्काउने” बहानाको संकट होइन। यो न्याय, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक भविष्यको अस्तित्वसँग जोडिएको निर्णायक संघर्ष हो। पुराना दलहरूको भनाइ कि संसद फर्किनु स्थिरताको लागि हो—सबैभन्दा खतरनाक झूट यही हो। उनीहरू चाहेको स्थिरता भनेको भ्रष्ट नेटवर्कको निरन्तर शासन हो।

अब लडाइँ सडकमा मात्रै छैन। सर्वोच्च अदालतदेखि जनभावनासम्म सबै मोर्चा सक्रिय छन्। जनताले यो षड्यन्त्र बुझ्नैपर्छ कि यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने राज्य आतंक हो। फागुनको चुनाव समयमै हुनु नै देश बचाउने एक मात्र मार्ग बनेको छ। मतपेटिका नै अब शक्तिको स्रोत हो, र त्यहीबाट पोखरा विमानस्थल लुटका दोषीहरूले पाउनेछन्—जनताको कदमबाट सुनिएको अन्तिम फैसला।
 

पोखरा विमानस्थल लुट