काठमाडौं – सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा राजस्व चुहावट रोक्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ। निर्णयमा भनिएको छ, "नयाँ प्रविधिबाट हुने राजस्व चुहावटलाई रोक्न अन्तरनिकायगत समन्वय, सूचनाको आदान–प्रदान र प्रभावकारी नियन्त्रणका उपाय तत्काल लागू गरिनेछ।"

सरकारले व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राख्दै व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने तर चोरी पैठारी हुनसक्ने सम्भावित सूचनाको विश्लेषण गरेर मात्र कारबाही अघि बढाइने पनि बैठकले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि तोकिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य अहिलेसम्म सन्तोषजनक रूपमा प्राप्त नभएकाले बाँकी अवधिमा सबै निकायले "इमानदार प्रयास गरी लक्ष्य हासिल गर्ने" निर्णय गरिएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट हुने क्षेत्र तथा चोरी निकासी–पैठारी हुने मालवस्तुको तथ्यांकको गम्भीर समीक्षा गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम तत्काल उठाउने जनाएको छ। साथै, भन्सार बिन्दुहरूमा निगरानी बढाइने र आयात प्रतिबन्ध भएका वा भन्सार जाँचपास नगरी बजारमा रहेका वस्तुहरूबारे तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल राजस्व चुहावट