सहमति नजुट्दा संसद्मा अल्झियो अध्यादेश

सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्मा प्रस्तुत नै गर्न नसकिएको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पकड कमजोर भएकाले अध्यादेशलाई अघि बढाउन सत्ता पक्ष नै दोधारमा परेको छ।

जसपाको अडानले सत्ता समीकरण प्रभावित ?

अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थन आवश्यक छ। तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्ट अडान नलिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। यादवले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै संसद्मा पेस नगर्नु उचित भएको बताए।

ओलीको संकेत : गणना गर्ने बेला आउँछ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको बताएका छन्। संसद् भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले "गणपूरक संख्या गन्ने बेला आइसकेको छैन" भनेका छन्।

बार्गेनिङको आरोप अस्वीकार, जसपाको स्पष्टिकरण

सत्तासमीकरणका लागि जसपाले अध्यादेशलाई बार्गेनिङको हतियार बनाएको हो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला यादवले यस्तो आरोपलाई खण्डन गरे। उनले "हामीलाई कुनै मन्त्रालय चाहिएको छैन, अहिले सरकारमा जाने कुरा छैन" भन्दै आफ्नो दल सत्ता खेलमा नरहेको जिकिर गरे।

एमाले–माओवादीबीच जुहारी, अध्यादेश पास गर्न आग्रह ?

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रसँग अध्यादेश पारित गर्न समर्थन मागेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेले सहयोग मागेको दाबी गरेपछि पोखरेलले "सामान्य शिष्टाचार कुराकानीलाई अनावश्यक रूपमा प्रचार गरिएको" टिप्पणी गरे।

संसद्मा सामाजिक सञ्जाल विधेयक पेस, कडा नियम लाग्ने संकेत

यसैबीच, सरकारको अर्को पहलस्वरूप सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। यो विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन गर्ने, साइबर अपराध रोक्ने र प्रयोगकर्तालाई कडाइ गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ।

विधेयकमा गलत मनसायले लाइक, शेयर, कमेन्ट, ट्रोल, हेट स्पीच वा गलत सूचना फैलाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिमाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले साइबर सुरक्षामा सुधार ल्याउने सरकारको दाबी भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने चिन्ता बढेको छ।

पानीजहाज विधेयक पारित, नेपालले अब आफ्नै जहाज चलाउन सक्ने ?

राष्ट्रिय सभाले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ पारित गरेको छ, जसले नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ। यो विधेयकपछि नेपालका नदी तथा जलाशयहरूमा जलयान सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्ता समीकरणकै कारण संसद्मा अड्किएको छ। जसपाले आफ्नो निर्णय ढिलो गर्दा सत्ता पक्ष असमञ्जसमा परेको छ। ओली, देउवा, प्रचण्डबीच सहमति खोज्ने प्रयास जारी भए पनि राजनीतिक अविश्वासकै कारण संसद्को गतिरोध अझै हट्न सकेको छैन।