काठमाडौं: अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटको पेशी पर्सि, बुधवारका लागि तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दा साप्ताहिक सूचिको ४ नम्बरमा राखिएको छ, तर यस मुद्दाको सुनुवाइ अझै पनि अड्किएको छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गर्ने महत्वपूर्ण रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ भइरहेका कारण यो मुद्दा पटक-पटक स्थगित भएको छ, र अबका ४ वर्षदेखि तोकिएको निर्णय अझै लम्बिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ मा रिट दायर गर्दै यी नियुक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ०७८ साल चैत ९ मा ‘कारण देखाऊ’ आदेशपछि किनारा लाग्न सकेको छैन।

अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको छ। यी नियुक्तिहरू २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै नियुक्त गरेका थिए। अधिकांशका कार्यकाल चार वर्ष पूरा भइसकेको छ र कतिपयले पदावधि समाप्त गरेका छन्।

यस मुद्दाले राजनीतिक र संवैधानिक महत्त्व राख्ने कारणले गर्दा यसलाई अझै पारदर्शिता र निष्पक्षताको साथ समाधान गर्न जरूरी रहेको विशेषज्ञहरूले जनाएका छन्।