"प्रहरीको शक्ति घटाउने नयाँ विधेयक! गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणले बढाउनेछ राजनीतिक हस्तक्षेप?"
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनी प्रस्तावले ती संगठनभित्र गम्भीर विवाद जन्माएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरीको अधिकार संकुचित पार्ने प्रावधान समेटिएको भन्दै दुबै संगठन र सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विधेयकको दफा १३ (५) अनुसार, 'प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रचलित कानुनअनुसार गर्ने सबै कार्यमा गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछ।' यस व्यवस्थाले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता खुम्च्याउने र फौजी संरचनाको चेन अफ कमाण्ड बिथोल्ने भन्दै हेडक्वार्टर असन्तुष्ट छ। प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण तथा कमाण्ड गृह मन्त्रालयलाई दिने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
सिडिओको शक्तिमा बृद्धि, प्रहरीको भूमिकामा संकट?
विधेयकको दफा ७ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राखिएको छ। सिडिओलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पूर्ण अधिकार दिइने भएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत सिडिओको प्रत्यक्ष आदेशमा चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ, जसले संगठनात्मक अराजकता निम्त्याउने खतरा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरीको अधिकार कटौती, विवाद चुलियो
सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर, सीमा अपराध, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तु तस्करी तथा अन्य संगठित अपराध नियन्त्रणका कार्य सशस्त्र प्रहरीलाई दिने उल्लेख गरेको छ।
दफा ८ अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सकिने भए पनि केही कार्यक्षेत्र नेपाल प्रहरीसँग मिल्ने देखिएको छ। यसले दुबै संगठनबीच अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना बढाएको छ।
प्रहरी संगठनमा आक्रोश बढ्दै जाँदा, सरोकारवालाहरूले गृह मन्त्रालयको नियन्त्रण घटाई आईजीपीलाई नै परिचालनको अधिकार दिने गरी विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। सरकार यसबारे के गर्छ? आगामी दिनहरूमा प्रहरी संगठनभित्रको असन्तुष्टिले कुन रुप लिन्छ? यो विषय थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
