भूमि अध्यादेशको विरोधमा लोसपा, शरतसिंह भण्डारीको मन्त्री पद संकटमा!

सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समर्थन नगर्ने भएको छ । लोसपाले बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
बिहीबार सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने भएकोले पार्टीले विरोध गरेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेस विरोधी रहेको समेत बताए । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ४ र राष्ट्रिय सभामा एक सांसद रहेको लोसपाबाट सांसद शरतसिंह भण्डारी सङ्घीय सरकारको श्रम मन्त्री रहेका छन् । भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री पद सम्हालिरहेका छन् । तर, पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेपछि उनको पद भने जान सक्ने भएको छ । उसो त पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले नै सरकारले अध्यादेश नसच्चिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी नै दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाइरहेको बेला सरकारमै रहेको लोसपाले पनि विरोध जनाएपछि सरकारलाई थप सकस भएको छ ।