काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएको ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील नहाटा र एमालेका नेता निर्मल कुइँकेलसहित नौ जना दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै नयाँ निर्णय सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानले ८ वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया पछि बुधबार उक्त फैसला सुनाएका हुन्। विशेष अदालतले दुई ठेकेदार बाहेक अरू सबैलाई सफाइ दिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारसहित कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव र कर्मचारीसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल  कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिबाना, पूर्व सदस्यसचिव सुशील नहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिबाना, काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

त्यस्तै, पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी, योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल र राजुकुमार रेग्मीलाई समान ६ महिना कैद र २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

फैसला अनुसार बालुवाखानीको ठेक्का लिएका ठेकेदार बच्चुराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख र मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु भनेको धार्मिक आस्थाको हिसाबले गम्भीर ठानिन्छ, जसको प्रतिकूल प्रभावको डर पनि रहन्छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष कांग्रेस पार्टी एमाले