काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्ने विकल्पको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा भएको पदाधिकारी बैठकमा यो विषय उठेको हो।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा अध्यादेश पारित गर्ने संकेत दिएका थिए। ओलीले मधेशवादी दलको विकल्पमा अन्य जुगाडको कुरा गर्दै कांग्रेस नेताहरूसँग अब नेकपा एसको सहयोग खोज्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एसको ८ सिट रहेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुको छलफलमा, ओलीको प्रयासलाई समर्थन नगरी माधव नेपालको अनुरोध मानिएको कुरा चर्चा भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसको दबाबका कारण अब नेकपा एसले आफ्नो समर्थन कांग्रेसलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव उठ्न थालेको छ।

अहिले पनि राजनीतिक दलको सम्बन्धी ऐनका कतिपय दफा, विशेष गरी एमाले विभाजनसँग सम्बन्धित दफा, निलम्बित रहेका छन्। अध्यादेश संसदमा आउनेछ र यदि प्रतिस्थापन नगरीकन, संसदको यही अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने तयारी छ।

नेकपा एसका ३ जना राष्ट्रिय सभासदले दल विभाजनको पक्षमा रहेको जानकारी कांग्रेसका नेताहरुले माधव नेपाललाई दिइसकेको छ। यसैबेला, कांग्रेसले उनीहरुलाई अध्यादेशमा सहयोगको आश्वासन दिइरहेको छ र विधेयक पारित गराउँदा पनि साथ दिने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई नेकपा एससँग छलफल गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा एसले भने अहिलेसम्म अध्यादेशको पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय लिइसकेको छैन।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १८, कांग्रेसका १६, एमालेका ११, नेकपा एसका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सीट रहेका छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित बामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन्। जसपा र लोसपाले विपक्षमा उभिएसँगै सत्तापक्षसँग २७ सीट मात्र हुनेछन्। बामदेवको मत थपिए पनि बहुमतका लागि आवश्यक २ सीट पुग्दैन।