भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कूटनीतिक भ्रमणको दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले भारतको आणविक ऊर्जा कार्यक्रमलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।

भारतले सन् २०७० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ, र यसका लागि आणविक उर्जा उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक छ। अहिले भारतमा आणविक संयन्त्रहरूले करिब ३ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्छन्।

मोदी र ट्रम्प बीचको भेटमा, भारतले अमेरिकामा डिजाइन गरिएका आणविक रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यस सम्झौताले भारतमा ठूला र उन्नत साना मोड्युलर रिएक्टरहरूको निर्माण र विकासको योजना खोल्नेछ। यसका साथै, आणविक उर्जा उत्पादनको विकास र संचालनमा आपसी सहयोगको सम्भावना पनि बढ्नेछ।

यस हप्ताको शुरूवातमा मोदीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग पनि यस्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारत र फ्रान्स बीचको सम्झौताले साना मोड्युलर आणविक रिएक्टरहरूको विकासमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि यो प्रविधि अहिले 'प्रारम्भिक चरणमा' रहेको छ।

यो सम्झौता मोदी सरकारले कडा आणविक दायित्व कानूनी नियमहरूको संशोधन गर्ने घोषणापछि आएको हो। उक्त कानूनी नियमले प्राकृतिक प्रकोपका बेला अपवादका साथ रिएक्टरका सञ्चालकलाई जिम्मेवार ठहर्याउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसको अलावा, भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग 'कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास' को आपूर्ति वृद्धि गर्न पनि सहमति जनाएको छ। यो योजना भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतासँग मेल खाने बताइएको छ, र अमेरिकाबाट १५ अर्ब डलरको ऊर्जा आपूर्ति खरिद गर्दै भारतले यसलाई २५ अर्ब डलरसम्म पुर्याउने आशा गरेको छ।

यस कूटनीतिक भ्रमणबाट, भारतले आफ्नो ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै, अमेरिका र फ्रान्ससँग ऊर्जा र आणविक उर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक साझेदारीलाई अघि बढाएको छ।