काठमाडौं – नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन्। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाका बीच दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा सहमति जुटेको हो।

नेपालका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र भारतका विद्युत् सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकमा दुई नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण र एक सञ्चालनमा रहेको लाइनको क्षमतावृद्धि गर्ने सहमति भएको छ।

 यी हुन् सहमतिमा परेका प्रमुख परियोजनाहरू:
- नयाँ प्रसारण लाइनहरू:
-  निजगढ/हरनैया–मोतीहारी (४०० केभी)
-  कोहलपुर–लखनउ (४०० केभी)

 सञ्चालित प्रसारण लाइन सुधार:
- ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (४०० केभी) लाई उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन
- हाल ८०० मेगावाट आयात–निर्यात भइरहेको सो लाइनबाट अब १००० मेगावाट सम्म प्रवाह हुने

यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया, दोदोधारा–बेरेली र न्यूबुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सहमति भइसकेको थियो।

बिजुली निर्यातमा ऐतिहासिक मोड!
नेपालले भारतलाई वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्दै आइरहेको छ। ‘टोकन’का रूपमा बङ्गलादेशलाई समेत निर्यात सुरु भइसकेको छ। हाल चालु आवको चार महिनामा मात्र नेपालले १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेचिसकेको छ।

बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिनेछ, जसमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेशलाई आपूर्ति गरिनेछ।

सुदूरपश्चिममा चमेलिया–जैलिजीवी (२२० केभी) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चैत मसान्तसम्म तयार गरिनेछ भने भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। यसले ऊर्जा व्यापारमा नेपाललाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

अबको रणनीति:
- उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनलाई तीव्र गतिमा निर्माण
- भारत र बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यातमा थप सहजता
- निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने

नेपालको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न र अन्तरदेशीय व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन यी सहमतिहरू कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

नेपाल र भारत