काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा किर्ते मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यो मुद्दा तीन न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। कानुनी जटिलता र संवैधानिक विषयहरू उठेकाले पूर्ण इजलासमा बहस गराइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

घोटालाको पृष्ठभूमि
२०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णयका आधारमा उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो। उता, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति जनाएपछि उनीहरू पनि मुद्दाबाट मुक्त भएका थिए।

के सर्वोच्चको फैसलाले नयाँ मोड ल्याउँछ?
यदि सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्नुपर्ने फैसला गरेमा, यस प्रकरणमा मुक्त भएका अन्य व्यक्तिहरू पनि पुनः कानुनी घेरामा आउन सक्छन्।

यो मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा अड्किएको छ। २०७८ मा सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो, तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग परेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।

अब सर्वोच्चले यस प्रकरणमा नयाँ कानुनी दृष्टिकोण अपनाउने वा अख्तियारकै अघिल्लो निर्णयलाई कायम राख्ने भन्ने चासो बढेको छ। यदि अदालतले अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिएमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढ्नेछ।

बालुवाटार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा किर्ते मुद्दा