जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन अनुमानभन्दा निकै कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो। पत्रमा बजेट अभावका कारण कतिपय आयोजनाहरू रोक्न सक्ने संकेत गरिएको छ।

आर्थिक संकटको कारण के?
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। त्यस्तै, संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट मात्र १३.२४ प्रतिशत रकम प्राप्त हुने भएको छ। समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र संकलन हुँदा प्रदेशको संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

कसलाई असर पर्छ?
अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिँदै सम्झौता नभएका परियोजनाहरू तथा ५० लाख वा सोभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयमा विवरण नआएमा ती आयोजना तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ११ मन्त्रालयलाई पत्र
बजेट अभावका कारण खर्च कटौतीको निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ मन्त्रालयलाई पठाइएको छ।

यसबाहेक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत मात्र १३.२४ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। राजस्व संकलन अनुमानको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत कम भएको कारण वित्तीय अनुदानमा पनि कटौती गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणको लागि थप कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ, जसले प्रदेश सरकारका विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

मधेश प्रदेश सरकार