काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेश अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटका आधारमा जारी गरिएको हो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित फैसलाको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको समीक्षा गर्दै रिट निवेदकको मागबमोजिम कारबाही गर्न नपर्ने कारणहरू पेश गर्न भनेको हो।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरेका थिए।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका छन्। यदि लिखित जवाफ प्राप्त भएन वा निर्धारित अवधि नाघेपछि, मुद्दाको सक्कल मिसिल (गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राखेर पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

अब, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ र यो मुद्दाको परिणामले देशको कानूनी परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउन सक्छ।