काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

के हो विवाद?

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको निवेदनमा गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ।

अदालतको परमादेशअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गरिनुपर्ने भए पनि सरकारको निर्णयले उल्टै जग्गा निजी व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुला गरेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब के हुन्छ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले ओली र अधिकारीलाई स्वयं उपस्थित भएर वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस मुद्दाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पदमै असर पार्न सक्ने देखिएको छ। किनकि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनाको दोषी ठहरिए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

सरकारको निर्णय र विवादित जग्गा प्रकरण

२०७८ वैशाख १३ मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई ३४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।

तर, सरकारले २०८१ माघ २ मा अध्यादेश जारी गरेर सर्वोच्चको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै विवादित जग्गा निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुला गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा उठाइएको हो।

न्यायपालिकामाथि गम्भीर चुनौती?

निवेदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बदनियतपूर्वक अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै न्यायपालिकाको औचित्यमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको उल्लेख छ। साथै, संवैधानिक लोकतन्त्रको मर्मविपरीत कार्य गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

अब प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारी अदालत समक्ष उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्नेछ। यदि दोषी ठहर भए उनीहरू पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ। यसले सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सर्वोच्चको फैसला