नेपालका स्थानीय तहमा लिजा (स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन) प्रणाली लागू भएको छ, तर यसका नतिजा कागजमा मात्र सिमित भएका छन्। वार्षिक स्वपरीक्षणका आधारमा स्थानीय तहले आफैंले आफ्नो नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएता पनि, व्यावहारिक रूपमा धेरै स्थानमा यो प्रणाली केवल कागजको खेल बनिसकेको छ।

पञ्जा, प्रशासन, बजेट व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहदेखि वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनसम्मका १० प्रमुख आधारमा मूल्यांकन हुने लिजामा, बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले ८२.६९ प्रतिशत नम्बर ल्याए पनि, ललितपुर मात्र ७९.१३ प्रतिशतमा सीमित रहे। ललितपुरको विशेष कमजोरी भनेको विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा ४१.६७ प्रतिशत अंक ल्याउनु हो। यसले ललितपुरको ढुंगाखानी र क्रसर प्रदूषणको समस्यामा अपर्याप्त कदम उठाएको स्पष्ट देखाउँछ।

यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत अंक ल्याए पनि सहकार्य र समन्वयमा १६.६७ प्रतिशत मात्र पाएको छ, जसले आन्तरिक र बाह्य समन्वयको गम्भीर समस्या उभ्याएको छ।

कोञ्जोसोम गाउँपालिकाले भने ८२.७५ अंक ल्याएको छ र शासकीय प्रवन्धमा पूर्ण अंक पाएको छ। तर, यसका कागजी रिपोर्टहरूमा प्रश्न उठिरहेका छन्, विशेष गरी एफआरए र एलइडीका प्रतिवेदनहरूको अभावले समीक्षालाई केवल कागजी रूपमा सीमित बनाइरहेको छ।

वास्तविकता भनेको कागजमा राम्रो नतिजा ल्याए पनि, स्थानीय तहका कामको वास्तविकता अलि भिन्न रहेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको मूल्यांकन प्रणालीले अझै व्यावहारिक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।