काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विधेयक पेश गरेका थिए।

के छ विधेयकमा?

यस विधेयकअनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रविधि र उपकरण नेपालमा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ। परीक्षण नगराई बिक्री गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।

त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दक्ष प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग नगरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ।

प्रयोगशाला र परीक्षणको नयाँ व्यवस्था

ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित गर्न नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रले आफ्नै वा समन्वयमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेको प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय प्रयोगशाला का रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। साथै, नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनेछ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कडाइ

ऊर्जा दक्षता र संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ। साथै, कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ नियमले के असर पार्छ?

नयाँ कानुनले ऊर्जा क्षेत्रमा कडाइ ल्याउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने सरकारको दाबी छ। अब गुणस्तरीय प्रविधि प्रयोग नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिने हुँदा, आम नागरिकलाई सुरक्षित तथा दक्ष ऊर्जा प्रविधि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का