इस्लामाबाद - ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार बुझाइ सूचकांक (CPI) २०२४ मा पाकिस्तानको स्थान फेरि तल झरेको छ। सन् २०२३ मा १३३औं स्थानमा रहेको पाकिस्तान यो वर्ष १३५औं स्थानमा पुगेको छ, जसले मुलुकमा गहिरिँदो सुशासन संकटलाई उजागर गरेको छ।

विगत केही वर्षदेखि पाकिस्तानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू अघि सारे पनि, तिनको प्रभावकारिता शंकास्पद रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ब्युरो (NAB) जस्ता भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न असफलता देखिएको छ। यी संस्थाहरूलाई प्रायः राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले जनता माझ अविश्वास फैलिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, र नीतिगत अस्पष्टताका कारण पाकिस्तानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिगो उपायहरू लागू गर्न सकेको छैन। उच्च तहका अधिकारीहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरू दण्डहिनताको लाभ उठाइरहेका छन्, जसले भ्रष्टाचार झन् संस्थागत बन्दै गएको छ। कमजोर न्याय प्रणाली, सुस्त कानुनी कार्यान्वयन, र शक्ति सन्तुलनको अभावले भ्रष्टाचारमाथि लगाम लगाउन कठिन भइरहेको छ।

देशको आर्थिक क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। सरकारी ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा, र वित्तीय लेनदेनमा व्यापक अनियमितता देखिनुका साथै करछली र अवैध वित्तीय प्रवाहका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू पाकिस्तानप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाइरहेको छ, जसको असर आम नागरिकहरूमा परिरहेको छ।

पाकिस्तानको भ्रष्टाचार स्थिति सुधार गर्न प्रशासनिक सुधार, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, र पारदर्शिता अभिवृद्धि जस्ता कदमहरू आवश्यक देखिन्छ। यदि समयमै प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने, देशको लोकतान्त्रिक संस्था, आर्थिक स्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् संकटमा पर्ने देखिन्छ।