भदौ २३ गते भएको जेन–जी  आन्दोलनमा दमन गरेर गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको जाहेरी अझै प्रहरीमा दर्ता हुन सकेको छैन। असोज २१ गते प्रहरीमा दिइएको उक्त जाहेरी प्रारम्भिक रूपमा जाँचबुझ आयोगमा पठाइए पनि कानुनी प्रक्रिया अबोध रहेकाले अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको हो।

प्रहरीका अनुसार आयोगले फौजदारी कसुर सम्बन्धी विषय आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै जाहेरी फिर्ता गरेपछि प्रक्रिया स्थगित भएको छ। त्यसपछि जाहेरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइएको भए पनि औपचारिक सिफारिस भने गरिएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले भने, “अनौपचारिक रूपमा जाहेरी फिर्ता भएको जानकारी पाएका छौँ, तर यसबारे औपचारिक परामर्श वा निर्देशन आएको छैन।”

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पनि सो मुद्दाबारे प्रहरीसँग हालसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “जाहेरीबारे प्रहरी र सरकारी वकिलबीच परामर्श भएको छैन, थप जानकारी बुझ्दैछौँ।”

जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गत मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो— “फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रमार्फत तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिन्छ, आयोगको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक छैन।” आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले पनि फौजदारी अपराधमा जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनी रूपमा खुलिसकेको बताएका थिए।

तर, उक्त निर्देशनपछि पनि प्रहरी र गृह मन्त्रालयबीच जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नआएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले अझै निर्देशन नदिँदा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्ने वा नगराउने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो स्थितिलाई गम्भीर भन्दै भने, “पञ्चायतकालमा समेत सरकारलाई पूर्ण उन्मुक्ति नहुने व्यवस्था थियो। अहिलेको फौजदारी कार्यविधिले पनि कसैलाई स्वतः उन्मुक्ति दिने प्रावधान छैन। संविधानले सबैका लागि समान कानुनको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।”

उनका अनुसार, राज्य संयन्त्रले स्वयंविरुद्धको मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान नगर्ने अवस्था संविधान र गणतन्त्रको आत्मालाई नै कमजोर बनाउने खतरा छ।

जेन–जेड आन्दोलनको क्रममा भएको दमनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरण छ। आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको यो पहिलो औपचारिक जाहेरी हो।

यता, आलोचनाका बीच निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले असोज २४ गते सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै आफू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए। ओलीले पनि भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा “आन्दोलनमा घुसपैठ भएको” भन्दै आफूहरू निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ ले राज्यविरुद्धका अपराध र मानवताविरुद्धका क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरे पनि वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा त्यस्ता घटनामा संलग्न उच्च पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अझै अस्पष्ट छ।

अब प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सरकारी वकीलबीचको समन्वयले मात्रै यो मुद्दा अघि बढ्ने कि थन्किने भन्ने तय गर्नेछ। कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील यो मुद्दाले नेपालमा न्यायिक निष्पक्षता र कानुनी सर्वोच्चताको परीक्षण गर्नेछ।