काठमाडौं – नेपाली घरेलु कामदार महिलाहरूको खाडी मुलुकमा पीडादायी अवस्था वर्षौंदेखि छ, तर यो मुद्दा सरकार, सांसद, विद्यार्थी संगठन, मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका लागि प्राथमिकता कहिल्यै बन्न सकेन। खाडी मुलुक मात्रै होइन, मलेसिया, अफ्रिकी मुलुकहरू, यहाँसम्म कि युरोपमा पनि नेपाली महिला मजदुर असुरक्षित छन्। तर किन हाम्रो राजनीतिक वृत्त भारत बाहेक अन्य देशमा नेपालीको अवस्था दयनीय हुँदा मौन छ?

नेपाली महिलाहरूको खाडीमै निरन्तर शोषण!

२०७३ सालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले खाडी मुलुकहरूमा नेपाली घरेलु महिला श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगायो। कारण थियो – ती मुलुकहरूमा नेपाली महिलाहरू यौन शोषण, शारीरिक यातना, ज्याला ठगी र अमानवीय व्यवहारको सिकार भइरहेका थिए। तर आठ वर्षपछि सरकार पुनः घरेलु महिला श्रमिकलाई खाडीमा पठाउने तयारी गर्दैछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले "पारदर्शी प्रक्रियासहितको प्रोटोकल" बनाएर सुरुमा यूएईमार्फत् कामदार पठाउने बताए। कानुनी सुरक्षा, भर्ना प्रक्रिया र रोजगारदाताको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने तर्क दिइए पनि यो निर्णयले नेपाली महिलाहरू पुनः शोषणमा फस्ने खतरा बढाएको छ।

खाडी मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि नेपाली महिलाको जीवन संकटमा

खाडी मुलुकमा मात्र नभई अफ्रिकी मुलुक, रुस, टर्की, मलेसिया र अन्य मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका नेपाली महिलाहरू भयानक यौन शोषण, मानव बेचबिखन, दासत्वपूर्ण श्रम र अमानवीय व्यवहारको सिकार भइरहेका छन्। भारत हुँदै यिनीहरू भिजिट भिसामा विदेश पुर्याइन्छन् र गुलामसरह श्रम गर्न बाध्य बनाइन्छन्। तर यसबारे सरकार, सांसद, मानव अधिकारवादी संगठन र नागरिक समाज मौन छन्।

पछिल्लो समय रूस, टर्की, अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूबाट भागेर नेपाल फर्कन सफल भएका महिलाहरूले आफूहरूमाथि भएको यातनाका कथाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कतिपय नेपाली दूतावासहरूले यस्ता घटनाको तथ्यांकसमेत राखेका छैनन्। के हाम्रो सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउने छैनन्?

किन नेपाली नेताहरू भारतबाहेक अन्य देशहरूमा नेपाली असुरक्षित हुँदा बोल्दैनन्?

भारतमा नेपाली नागरिकहरूमाथि कुनै समस्या आउँदा चर्को आवाज उठाउने सांसदहरू खाडी र अन्य देशहरूमा नेपाली नागरिकहरूमाथि भइरहेका यातनाका घटनाहरूमा किन बोल्दैनन्? के नेपालीको सुरक्षा भारतमा मात्र चासोको विषय हो?

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, विद्यार्थी संगठन, मानव अधिकारवादी र नागरिक समाज भारतबाहेक अन्य मुलुकमा नेपालीहरूको दयनीय अवस्थाबारे किन चुप लाग्छन्? नेपाली महिलाहरूलाई बन्धक बनाइन्छ, यौन शोषण गरिन्छ, महिनौंसम्म तलब दिइँदैन, यातनापूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य पारिन्छ, तर यो विषय कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्छ?

खाडी श्रम सम्झौताले सुरक्षा दिन्छ कि बेचबिखनलाई वैधता?

श्रम मन्त्रालयले यूएईमार्फत नेपाली घरेलु महिला कामदार पठाउने तयारी गरे पनि विज्ञहरू यो निर्णयलाई आत्मघाती भन्छन्। श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन् – "नेपाली महिलाहरूलाई काम गर्न पठाउनु अघि भाषा, कानुनी ज्ञान र आत्मरक्षा सीप सिकाउनु अत्यावश्यक छ। फिलिपिन्सले आफ्ना घरेलु महिला श्रमिकका लागि बलियो निगरानी संयन्त्र राखेको छ, तर नेपालले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरेर आफ्ना नागरिकलाई जोखिममा पारिरहेको छ।"

नेपाली दूतावासहरूले पर्याप्त निगरानी नगरेका कारण, श्रमिकहरूले काम पाउनुअघि गरिने सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। कतिपय अवस्थामा महिलाहरू हराउँछन्, उनीहरूको शव मात्रै नेपाल फिर्ता आउँछ।

नागरिक समाज र युवा आवाज उठाऊ!

नेपालका नेताहरू भारतका सीमासम्बन्धी विषयमा जोशका साथ बहस गर्छन्, भारतसँगको व्यापार घाटाबारे चिन्ता व्यक्त गर्छन्, तर नेपाली नागरिकहरू खाडी, मलेसिया, अफ्रिका, रूस जस्ता देशहरूमा बेपत्ता हुँदा, बलात्कृत हुँदा, जिउँदै जलाइएका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा मौन रहन्छन्। किन?

यो मुद्दा नेपालीका लागि जीवन-मरणको प्रश्न हो। नेपाली महिला दास बनिरहेका छन्, तर सरकारले सुरक्षित रोजगारका व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई पुनः जोखिमतर्फ धकेल्दैछ। नेपालका नागरिक, अब मौन बस्ने कि यो अन्यायविरुद्ध उठ्ने?