काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्नुमा २०१४ देखि हालसम्मको प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी रहेको बताएकी छन्। उनले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को रिपोर्टलाई आधार मानेर यो टिप्पणी गरेकी हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईलाई इङ्गित गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्,"यो आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन। सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म भएका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।"

उनले भनिन्, "सन् 2008 देखि 2014 सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो, त्यसपछि हामीले सुधारको आश्वासन दिएर काम गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर कार्यान्वयनको कमीले यो समस्यामा पुर्याएको हो।"

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको ग्रे लिस्टमा पर्नुमा अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी नभएको बताएका थिए। उनले भने, "यो रिपोर्ट अहिलेको सरकारको होइन, अघिल्लो सरकारको हो।"

यसको जवाफमा सांसद श्रेष्ठले भने, "यो आरोप लगाउने र एकअर्कामा दोष थोपर्ने कुरा होइन। सबैको जिम्मेवारी लिने बेला आएको छ। २०१४ पछि नेपालमा कति प्रधानमन्त्री बदलिएका छन्, हामीले त्यो हेरौं।"

सांसद श्रेष्ठले आफू पनि आफ्नो कार्यकालको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै, "देशको समस्यामा सबैको साझा जिम्मेवारी हो," भने।यो बयानले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बहसको सुरुआत गरेको छ, जसमा प्रत्येक सरकारको कार्यकाल र निर्णयहरूको जिम्मेवारीका बारेमा स्पष्टीकरणको आवश्यकता देखिन्छ।