पाकिस्तान सरकारले अफगान शरणार्थीहरूलाई निष्कासन गर्ने नीति अन्तर्गत मार्च ३१, २०२५ सम्ममा इस्लामाबाद र रावलपिण्डीबाट परिचयपत्रधारी अफगान नागरिकहरूलाई समेत निकाल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकारले यसअघि परिचयपत्र नभएका अफगानलाई मात्र देश निकाला गरिरहेको थियो, तर अब परिचयपत्र भएका पनि सुरक्षित छैनन्। हालसम्म लगभग ८ लाखभन्दा बढी अफगान नागरिक पाकिस्तानबाट जबर्जस्ती अफगानिस्तान पठाइसकिएका छन्।

पछिल्ला केही महिनामा पाकिस्तान प्रहरीले परिचयपत्रधारी तथा भिसा भएका अफगान नागरिकहरूलाई समेत अवैध रूपमा पक्राउ, हिरासत र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पाकिस्तानी प्रहरीको यो कदम मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी निकाय (UNHCR) तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM) ले पनि पाकिस्तान सरकारलाई शरणार्थीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन्। परिचयपत्र भएका तथा तेस्रो देशमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका अफगानहरूलाई जबर्जस्ती निकाल्दा उनीहरूलाई ठूलो जोखिम हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, अफगान शरणार्थीहरूले आफूहरूले दशौँ वर्षसम्म पाकिस्तानमा कमाएको सम्पत्ति तथा पशुहरू समेत लैजान नपाउने अवस्था भएको गुनासो गरेका छन्। पाकिस्तान सरकारले सीमा पार गर्दा प्रत्येक परिवारलाई जम्मा ५० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ मात्र लैजान अनुमति दिएको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै अफगान परिवारहरू थप संकटमा पर्ने देखिएको छ।