काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म कूल विनियोजनको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड ९२ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागि एक खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाखको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ।  समीक्षा अवधिमा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ। 

यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४ दशमलव ३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको राजस्व संकलन पाँच खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिव १० दशमलव शुन्य नौ प्रतिशतले अधिक छ।

गत पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति एक खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको छ। जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हो भने गत आवको कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कूल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव २० प्रतिशत हुन आउँछ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।