काठमाडौं – अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपालको अडानले सत्तारूढ दल संकटमा परेको छ। जसपाले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि सत्ता पक्षले माओवादी केन्द्रसँग सहयोगको याचना गरेको खुलासा भएको छ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले फोन गरेर अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेका थिए। पुनले पाल्पामा पार्टी कार्यक्रममा रहेका बेला पोखरेलले टेलिफोन गरेर समर्थन गर्न आग्रह गरेको दाबी गरेका छन्। तर, उनले माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बताए।

दुईतिहाइ देखाएर दम्भ, अब सहयोगको याचना!

पुनले सरकारमाथि दुईतिहाइको दम्भ देखाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाए। "पहिले हामीलाई बाइपास गर्ने सत्तारूढ दल अहिले हारगुहार गर्दैछ," उनले भने।

प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ गठबन्धन अल्पमतमा छ। जसपाका तीन सांसदले साथ नदिए अध्यादेश पारित हुन सक्दैन। त्यसैले सत्ता पक्ष माओवादीको सहारा खोज्न बाध्य भएको छ।

राष्ट्रिय सभामा संख्याको खेल

राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक छन्, तर सत्तापक्षसँग जम्मा २८ सांसद मात्र छन्। वामदेव गौतमले अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन्। जसपाका सांसदहरूले पनि अझै निर्णय गरिसकेका छैनन्।

जसपा असन्तुष्ट, सत्ता पक्षलाई झट्का!

जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारी नियुक्तिमा उपेक्षित महसुस गरेको छ। "प्रदेश प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिमा हामीलाई बाइपास गरियो, अहिले मात्र सम्झने प्रयास भइरहेको छ," जसपाका एक पदाधिकारीले भने।

यही अनिश्चितताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहयोग मागिरहेका छन्, तर यादवले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। जसपाले निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको कारण बिहीबार अध्यादेश निर्णयार्थ संसद्मा पेश गर्न सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।

सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जारी भइसके पनि राष्ट्रिय सभामा पारित गर्न आवश्यक रहेकोले सत्तारूढ दल रणनीतिक अन्योलमा परेको छ। जसपाले के निर्णय गर्छ भन्नेमा अब सबैको नजर छ!