समाचार

एमालेलाई जरिवाना तिराउने बालेनको हिम्मत खत्तम

एमालेलाई जरिवाना तिराउने बालेनको हिम्मत खत्तम

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहमाथि ‘मिडिया स्टन्ट’ र ‘डिजिटल पावर’ प्रदर्शनमा रमाउने आरोप थप बलियो बनेको छ। दीर्घकालीन विकास योजनाभन्दा सस्तो लोकप्रियतामा केन्द्रित रहेको उनको शैलीप्रति लगातार प्रश्न उठ्दै आएको छ।

सुकुम्बासीहरू महानगरको ‘विकासे डोजर’ आफूहरूकै उठिबासमा गुडेको भन्दै असन्तुष्ट छन्, तर राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव भएका व्यापारीको संरचनातर्फ महानगरको ध्यान पुग्दैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। हालै दरबारमार्गमा टँसाइएका महँगा ग्रेनाइटले दृष्टिविहीन र अपांगहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दा बालेनको ‘मौलिकता’को भाषण झनै प्रश्नमुखी बनेको छ।

‘एक लाख जरिवाना’ केवल स्टन्ट?

मंसिर ७ गते एमालेले नारायणहिटीको दक्षिण गेटमा जागरण सभा आयोजना गर्दा फोहोर व्यवस्थापन नगरेको आरोपमा महानगरले भोलिपल्टै एक लाख जरिवाना तोकेको थियो। त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा बालेनको निर्णयको प्रशंसा भए पनि तीन महिना बितिसक्दा न एमालेले जरिवाना तिरेको छ, न महानगरले यसबारे थप चासो देखाएको छ।

महानगरकै स्रोतले यो प्रकरणलाई बालेनको ‘स्टन्टबाजी’को अर्को उदाहरण भनेको छ। ‘जरिवानाको पत्र च्यासलस्थित एमाले कार्यालयमा पुर्याइयो, तर हालसम्म रकम बुझाइएको छैन, न महानगरले यसबारे थप दबाब दिएको छ,’ स्रोत भन्छ।

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले पनि एमालेले जरिवाना नबुझाएको स्वीकार गरे। ‘जरिवानाको पत्र पठाएका थियौँ, तर तिरेको औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले बताए। वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले पनि यसबारे जानकारी नभएको बताइन् भने राजस्व स्रोतले ‘हिसाब भिडाएका छैनौं’ भन्दै अन्योलता प्रकट गर्यो।

एमालेले जरिवाना किन तिरेन?

जरिवाना पत्र च्यासलस्थित एमाले कार्यालयमा पुर्याउँदा पार्टीका कर्मचारीले दर्ता गर्नै मानेनन्। महासचिव शंकर पोखरेलले महानगरसँग फोहोर उठाउन गाडी मागिएको तर नआएपछि कार्यकर्ताले फोहोर उठाएको दाबी गरेपछि एमालेले जरिवाना अस्वीकार गरेको हो।

महानगरले प्रहरी बलमार्फत दुई पटक जरिवाना पत्र च्यासल पठायो, तर एमालेले बेवास्ता गर्‍यो। बालेनले जरिवाना नतिरे थप कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए, तर त्यो पनि केवल ‘मिडिया स्टन्ट’ सावित भएको छ।

प्रचारबाजी कि कार्यान्वयन?

बालेनले देखाएको ‘सख्त प्रशासन’को दाबी व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन भएको छैन। एमालेले जरिवाना तिरेन, महानगरले दबाब दिएन, अनि तीन महिनापछि यो विषय चर्चाबाहिर गयो।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह