काठमाडौं महानगरपालिका अहिले प्रशासनिक अस्थिरता र राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको नियुक्ति र त्यसका पछि उठेका विवादले अहिले मेयर बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डंगोल बीचको गहिरो मतभेदलाई स्पष्ट पार्दै, महानगरपालिका प्रशासनलाई संवेदनशील अवस्थामा पुर्याएको छ। यो विवाद एक प्रकारले राजधानीको शहरी प्रशासनिक ढाँचा र स्थानीय सरकारको कार्यशैलीको असफलता र अव्यवस्थित प्रक्रियाको प्रतीक बन्न पुगेको छ।

प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र छानबिन प्रक्रिया

महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई नियुक्त गर्नको लागि एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, उक्त समितिले अझै सम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको कारण प्रशासनिक प्रक्रियामा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। मेयर बालेन्द्र साहले बारम्बार छानबिन समितिको काममा ढिलाइ र निष्कर्ष नआउने गुनासो गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, उपप्रमुख डंगोलले स्पष्ट रूपमा भनेकी छिन् कि जब छानबिन समिति आफ्नो काम पूरा गर्न सक्दैन, तब मेयरले अरूसँग दोष थोपर्ने काम ठीक होइन। यसको मतलब यो छ कि मेयर साहले प्रक्रियागत असफलता र प्रशासनिक कमजोरीलाई सिधै आरोप लगाएर, केन्द्र सरकारसँगको असहयोगलाई दोष दिन थालेका छन्, जबकि छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यस्तो कदम उठाउनु राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले अनुत्तरीय छ।

उपमेयर डंगोलको असन्तुष्टि र प्रक्रिया माथिको आलोचना

उपप्रमुख सुनिता डंगोलको असन्तुष्टि प्रमुखत: छानबिन समितिको ढिलाइ र मेयर साहको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ। उनले भनेका छन् कि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कुनै व्यक्ति वा प्राधिकरणसँग आरोप लगाउनु अनुचित छ। डंगोलले तर्क गरेकी छन् कि यदि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा कुनै दोष वा भ्रष्टाचारको संकेत पाइन्छ भने, त्यसको आधारमा तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। उनी केवल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोष होइन, सम्पूर्ण प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता रहेको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यसले डंगोलको सन्देश स्पष्ट पार्दछ: उनले सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।

राजनीतिक विवाद र प्रशासनिक असहमति

यो विवादले केवल प्रशासनिक असहयोग र छानबिन प्रक्रिया रेखाङ्कन गर्ने मात्र होइन, यसले राजनीतिक विरोध र असहमति पनि देखा परेको छ। मेयर बालेन्द्र साहले केन्द्र सरकारको असहयोगको कारण दोषारोपण गर्दै, सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै अन्य सरकारी निकायको आलोचना गरेका छन्। उनको यो कदम भनेको राजनीतिक असहमति र कार्यशैलीको असमझदारीलाई सार्वजनिक बनाउने प्रयास हो। यसले शहरी प्रशासनका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकार र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयको कमीलाई उजागर गरेको छ।

कानूनी र भ्रष्टाचारको सम्भावना

त्यसैगरी, उपप्रमुख डंगोलले भ्रष्टाचारको सम्भावनामा पनि गम्भीर ध्यान आकर्षित गरिन्। उनी भन्छिन् कि यदि समग्र प्रक्रियामा कुनै षडयन्त्र भएको छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन गरिनु पर्छ। डंगोलका अनुसार, यदि कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार वा गलत कामको संकेत भेटिए भने त्यसको पनि तत्कालै छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। यसले यस विवादलाई केवल प्रशासनिक असहमति मात्र नभएर, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानूनी दोषका प्रश्नहरूमा पनि गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दछ।

समयसीमा र निष्क्रियता

यो सम्पूर्ण विवादको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको छानबिन समितिको ढिलाइ र यसको निष्क्रियता हो। समितिले समयसीमा पछाडि गर्दै बारम्बार म्याद थप गरेको छ र अझै सम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यो ढिलाइ महानगरपालिकाका नागरिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट असहज परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ। यसले प्रशासनिक प्रक्रिया र कानूनी दायित्वको अक्षमता र ढिलासुस्तीलाई उजागर गरेको छ, जुन शहरी व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती हो।

सम्भावित परिणाम र प्रशासनिक संकट

यदि यो विवाद यथासम्भाव हल नभएमा, यसले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक समन्वय र सार्वजनिक विश्वासमा गहिरो असर पुर्याउन सक्छ। यस प्रकारका विवादले न केवल स्थानीय सरकारको शास्त्रीय कामकाजलाई अप्ठेरो पार्छ, तर यसले शहरी योजना, निर्माण र समग्र प्रशासनिक ढाँचामा अनिश्चितता पनि ल्याउँछ।

समाप्तिमा, काठमाडौं महानगरपालिकामा उठेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति विवाद केवल प्रशासनिक असहमति र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा सीमित नरहँदा, यसले स्थानीय सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता र कानूनी प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। मेयर र उपप्रमुख बीचको असहमतिले भविष्यमा प्रशासनिक स्थिरता र शहरी योजनामा महत्वपूर्ण चुनौती खडा गर्न सक्छ।