काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा पुनः चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म गुञ्जिएको यो आन्दोलन के राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हो, वा यसको पछाडि कुनै रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ? विशेषगरी, चीन र पाकिस्तानसँग निकट सम्बन्ध राख्ने समूहहरू नै किन आज राजसंस्थाको समर्थन गरिरहेका छन्?

राजतन्त्र र चीनको पुरानो सम्बन्ध
२००५ मा ढाकामा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चीनलाई स्थायी सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। यसले भारतलाई असहज बनायो, तर चीन नेपालसँगको सम्बन्ध गहिर्याउने अवसर देख्यो। राजसंस्थाको पालामा चीनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो। चीनका लागि राजसंस्था नेपालमा स्थायित्वको प्रतीक थियो।

पाकिस्तान र राजसंस्थाबीचको घनिष्टता
राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै नेपाल–पाकिस्तान सम्बन्ध मजबुत रह्यो। भारतको प्रभावलाई सन्तुलन गर्न पाकिस्तानले नेपाली राजसंस्थालाई समर्थन गरेको देखिन्थ्यो। सार्कको माध्यमबाट नेपाल र पाकिस्तानबीच रणनीतिक सहकार्य बढेको थियो।

तर राजसंस्था ढल्दा चीन–पाकिस्तान मौन किन रहे?
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्रमा गयो। तर सो समयमा न चीनले आपत्ति जनायो, न पाकिस्तानले विरोध गर्‍यो। बरु चीनले नेपालको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बतायो, पाकिस्तानले पनि सहजै नयाँ गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्‍यो।

आज ‘राजा आउ’ भन्दैछन् भारतविरोधी समूहहरू?
हाल चीन र पाकिस्तानसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने समूहहरू नै ‘राजा आउ’ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। किन?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो भारतविरोधी लहरको अभिव्यक्ति हो, जहाँ राजसंस्थालाई उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ।”

के यी समूहहरू सशक्त छन्?
राजसंस्थाको पुनःस्थापना चाहनेहरूसँग बलियो राजनीतिक संगठन छैन, न त ठूलो जनसमर्थन। तर यिनीहरू चीन र पाकिस्तानसँग निकट सम्बन्ध भएका समूहहरूमध्ये पर्छन्।
तर विडम्बना – तिनै मुलुकहरूले नेपाललाई गणतन्त्र बनाउन कुनै अवरोध खडा गरेका थिएनन्।

भारत: गणतन्त्रको प्रमुख निर्माता
२०६२/०६३ को आन्दोलनमा भारतले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति गराएर राजसंस्थाको अन्त्य सुनिश्चित गर्‍यो। भारतले खुला रूपमा गणतन्त्रको समर्थन गर्‍यो र आजसम्म लोकतान्त्रिक नेपाललाई साथ दिँदै आएको छ।

निष्कर्ष: ‘राजा आउ’ नाराको भित्री खेल के हो?
आज ‘राजा आउ’ भन्नेहरूमध्ये धेरैजसो भारतसँग असन्तुष्ट समूहहरू छन्, जसले चीन वा पाकिस्तानलाई सन्तुलनको माध्यम बनाउन खोजिरहेका छन्। तर विडम्बना – तिनै मुलुकहरूले नेपाललाई गणतन्त्र बनाउन मौन समर्थन जनाएका थिए।

प्रश्न उठ्छ – के साँच्चै राजसंस्था राष्ट्रको लागि आवश्यक छ? कि यो केवल विदेशी शक्ति सन्तुलनको खेलमात्र हो?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह