भारतलाई “उच्च भन्सार शुल्क लगाउने देश” भनेर बुझाउने प्रवृत्ति फेरि चर्चा र विवादमा आएको छ। अमेरिकी नेताहरूको चुनावी भाषणदेखि लिएर पश्चिमी मिडियासम्म, भारत विदेशी सामानलाई रोक्न अस्वाभाविक रूपमा बढी कर लगाउँछ भन्ने हल्ला प्रचलित छ। तर भारतका पूर्व राजदूत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ डा. मोहन कुमार यसलाई “अधुरो, गलत र राजनीतिक रूपमा प्रलोभनपूर्ण” भनेर अस्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँको भनाइमा, वास्तविक तथ्य हेर्ने हो भने भारतले प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अझै कम भन्सार तोकेको छ। त्यसैले “भन्सार शुल्कको राजा” भन्ने आरोपलाई उहाँले ठाडै भ्रम भएको बताउनुहुन्छ।

१९९० दशकपछि भारतले भन्सार दरमा क्रमशः कटौती गर्दै उदारीकरणलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। विश्व व्यापार संगठन (WTO) को नियमअनुसार धेरै क्षेत्रमा व्यापारमैत्री कर दर कायम गरिएको भए पनि, अमेरिकी नेताहरू चुनावी भाषणमै “भारतले हाम्रो उत्पादनलाई अस्वाभाविक रूपमा कर लगाउँछ” भनेर आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। डा. कुमार भन्छन्, “भन्सार शुल्क भन्ने कुरा अनुमानले होइन, तथ्याङ्कले नापिन्छ।”

तथ्याङ्कले के देखाउँछ त? भारतले सूचना प्रविधि उपकरण, सेमिकन्डक्टर र कम्प्युटर पार्टपुर्जामा ०% भन्सार राखेको छ। साधारण इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा करिब १०.९% र कम्प्युटिङ उपकरणमा ८.३% मात्र शुल्क छ। भियतनाममा यो ८.५%–३५% सम्म पुग्छ, चीनमा ५.४%–२५% र इन्डोनेसियामा ६.३%–३०% सम्म। यसरी हेर्दा भारतमा विदेशी सामान रोकिएको भन्ने कुरा तथ्यभन्दा बढी प्रचारजस्तो देखिन्छ।

यद्यपि, भारतले कृषि, दुग्ध र अटोमोबाइल क्षेत्रमा भने संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अझै पनि आधा भन्दा बढी जनसंख्या खेतीपातीमै निर्भर छ, र विदेशी सस्तो उत्पादन खुलेर छिर्‍यो भने किसानको जीवनस्तरमा ठूलो धक्का लाग्ने डर छ। दुग्ध क्षेत्रमा त साना किसान र गाउँको अर्थतन्त्र जोडिएको छ, र अटोमोबाइल उद्योगलाई “मेक इन इन्डिया” अभियानमार्फत उभ्याउन भन्सार सुरक्षा गरिएको छ। यी कदमलाई डा. कुमार “रणनीतिक र सामाजिक यथार्थसँग जोडिएको आवश्यकता” भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ।

तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ। अमेरिकी व्यापारी संघहरूले भने भारतले WTO सन्धि मान्दा–मान्दै कृषि र अटो क्षेत्रमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई रोक्न कर प्रणालीलाई “जटिल र बाधक” बनाएको आरोप लगाउँछन्। भारतले दिएको जवाफ स्पष्ट छ—भन्सार नीति किसान र रोजगारी बचाउनै प्राथमिकता दिन्छ। तर अझै पनि “भारतले हाम्रो उत्पादनलाई करले दबाउँछ” भन्ने नाराले अमेरिकी राजनीतिमा लोकप्रियता पाइरहेको छ।

यो विवाद केवल करको संख्याभन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा र कूटनीतिक दबाबसँग जोडिएको छ। भारतले एकातिर प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्सलाई खुला राखेको छ भने अर्कातिर संवेदनशील क्षेत्रलाई सीमित सुरक्षा दिएको छ। डा. कुमार भन्छन्, “भारतको नीति न त आँखामुठी उदारीकरण हो, न त पूर्ण संरक्षणवाद, बरु दुवैबीचको व्यावहारिक सन्तुलन हो।”

अब प्रश्न केवल भन्सार दर न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आफ्नै किसान–कामदारलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने भएको छ। भारतबारे फैलिएको धुवाँ हट्दै जाँदा देखिएको कुरा के हो भने, भन्सार नीति केवल कर संकलनको कुरा होइन—यो त देशको दीर्घकालीन हित र सामाजिक संरचना जोगाउने रणनीति हो।