स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अबदेखि सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाको सूचीमा रहेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट नपाउने स्पष्ट गरेका छन्। आज इलाम अस्पतालको अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको ९८ प्रकारका औषधिहरू अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

"अब औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी मानिनेछ," मन्त्री पौडेलले चेतावनी दिँदै भने। उनले स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतका औषधिहरू अस्पतालमा हर हालमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

चिकित्सकलाई तोकिएको ठाउँमा अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने
इलाम अस्पतालका प्रमुख डा. प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नपाएको गुनासो गरेपछि मन्त्री पौडेलले अब सरकारले खटाएका चिकित्सकहरू तोकिएको स्थानमै जानुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने जानकारी दिए। उनले तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर चिकित्सक रहने तर दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक नबस्ने समस्या रहेको भन्दै कडा नियम लागू गरिने बताए।

अस्पतालहरूले यथार्थपरक माग गर्नुपर्ने
स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूले आवश्यक पूर्वाधार र उपकरणका मागहरू मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले "स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी स्क्यान आवश्यक छैन, माग गर्दा पनि सम्भव छैन" भन्ने स्पष्ट पारे। तर, आवश्यक परेका स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनको सुधार र चिकित्सकहरूको समान वितरणमा सरकार कडा रूपमा अघि बढ्ने मन्त्री पौडेलको दाबी छ।