चीन र भारतको बीचमा रणनीतिक रूपमा अवस्थित हिमाली राष्ट्र नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासको यात्रामा कठिन निर्णय लिनुपर्यो। एकातिर, चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत ठूला लगानीको प्रस्ताव गरिरहेको थियो, भने अर्कोतर्फ, वाशिंगटनले आकर्षक सम्झौता ल्यायो— मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गत नेपाललाई बिजुली संरचना र सडक सुधार गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिज्ञा।

नेपालका लागि यो रकम अपार थियो। वार्षिक औसत आय मात्र १,४०० डलर रहेको देशमा आधा अर्ब डलरको अनुदान पाउनु ठूलै अवसर थियो। तर, यसलाई स्वीकार गर्नु कुनै सजिलो निर्णय थिएन।

पाँच वर्ष लामो राजनीतिक द्वन्द्व
MCC अनुदानको प्रस्ताव सार्वजनिक हुने बित्तिकै नेपालमा चर्को राजनीतिक बहस चल्यो। सम्झौताले नेपाली राजनीति दुई भागमा विभाजित गर्यो— विरोधीहरूले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। चीन, अमेरिकाको प्रभाव आफ्नो छिमेकमा बढ्न नदिन इच्छुक थियो, र नेपालभित्र आफ्ना समर्थकहरूमार्फत सम्झौताविरोधी गतिविधि तीव्र गर्यो।

तर, व्यापक विरोधका बाबजुद, नेपालले सन् २०२२ मा MCC अनुमोदन गर्यो र परियोजना अघि बढाउन आफ्नै स्रोतबाट थप २० करोड डलरको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। अमेरिकापक्षीय नेताहरूले यसलाई नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने "गेम चेन्जर" को रूपमा व्याख्या गरे।

अमेरिकाको विश्वासघात? नेपाल अन्योलमा
तर अहिले, आश्चर्यजनक रूपमा, अमेरिकाप्रति नेपालको विश्वास डगमगाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गरेपछि MCC परियोजना नै अन्योलमा परेको छ। अमेरिकालाई समर्थन गर्ने नेपाली नेताहरू—जो विरोधीहरूसँग डटेर लडेका थिए—अहिले आफूले गरेको निर्णयप्रति पछुताइरहेका छन्।

"यो एकदमै झट्का दिने कुरा हो," नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईं भन्छन्। "हामीले अमेरिकामाथि विश्वास गर्यौं, तर अहिले हामीलाई केहि पनि बाँकी छैन। अब छिमेकीहरू, विशेषगरी चीनले, हामीलाई हाँस्दै भन्नेछन्— 'हेर्नुस्, अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूसँग यसरी व्यवहार गर्छ।'"

नेपालको गलत निर्णय? चीनको रणनीतिक जित!
यो परिस्थितिले चीनलाई अप्रत्याशित रूपमा फाइदा पुर्याएको छ। अहिलेसम्म चीनले नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा वैकल्पिक प्रस्ताव दिएको खबर बाहिर नआए पनि, अमेरिकाले पन्छिएपछि नेपाल अझ बढी बेइजिङको नजिकिन सक्छ। यसले भारतलाई समेत चिन्तित बनाएको छ, किनभने नेपालमा अमेरिकी प्रभाव घट्दै गएमा चीनको प्रभाव झन् मजबुत हुन सक्छ।

अब मुख्य प्रश्न उभिएको छ— के नेपालले अमेरिका रोजेर गल्ती गर्यो? MCC सम्झौताले नेपाललाई फाइदा पुर्यायो कि उल्टै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो? अब चीन नेपालतर्फ बढ्दै, नयाँ प्रस्ताव ल्याउनेछ र दक्षिण एसियामा आफ्नो पकड अझै मजबुत बनाउनेछ?

नेपाल अहिले अन्योलमा छ, वाशिंगटनको आगामी कदमले नेपालको अस्थिर भू-राजनीतिक स्थितिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ।