काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय बीचको विवाद अझै तातेको छ। मेयर बालेन्द्र साहले मन्त्रालयलाई ६ पेजको राय पठाएका छन्, जसमा विभिन्न कानूनी दफा र मुद्दाहरूको उल्लेख गरिएको छ। तर, मेयर साहको यो कदम विवादास्पद बनेको छ, र सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित भएको छ।

राय समितीद्वारा पठाइएको प्रतिवेदनमा मुख्य कुरा भनेको कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईद्वारा गरिएको नक्सा स्वीकृत प्रक्रिया स्थगित गर्नु हो। मेयर साहले उनलाई निलम्बन गर्दा, यसका कारण र प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी भने उपलब्ध गराइएको छैन।

मेयर साहले आफैंले बनाएको भ्रष्टाचार छानबिन समितीद्वारा नुरनिधि न्यौपाने (निमित्त प्रशासकीय अधिकृत) माथि लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पनि विवादास्पद बनेको छ। न्यौपानेलाई बर्खास्त गर्नका लागि साहले बनाएको समितीले उनलाई दोषी ठहराएन भने, अहिले न्यौपानेलाई नै राय लेखेर मन्त्रालयलाई पठाएका छन्। यसले मेयर साहको निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ।

राय समितीको रद्दीकरण र कार्यकारी अधिकृतको निलम्बनको कारणको बारेमा स्पष्ट जानकारी नदिई, मेयर साहले मन्त्रीसंग नयाँ राय समिती बनाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई संलग्न गरेको बताएका छन्। यसले साहको नैतिकता र प्रशासनिक क्षमता माथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।

अब, संघीय मामिला मन्त्रालयले यस रायलाई कसरी हेर्ने छ र मेयर साहको कदम के सहि छ कि होइन, त्यसको निर्णय प्रतीक्षा गरिएको छ। महानगरपालिका र मन्त्रालय बीचको यो लडाई भने अझै रोचक मोडमा पुगेको छ।