काठमाडौँ . ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज एक खुलापत्र जारी गर्दै नेपालको सिमाना परिभाषित गर्न सुगौली सन्धि रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।  मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले  नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै यस विषयमा निर्णायक कदम चाल्न आग्रह  गरेका छन् । 

खुलापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख बुँदाहरू:

सुगौली सन्धिको वैधता समाप्त भएको

२०९ वर्ष अघि १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन बीचको सुगौली सन्धि भएको थियो। सो सन्धिका आधारमा नेपालले १८७०६९ वर्ग किलोमिटर भूमि ब्रिटेनलाई सुम्पेको थियो। नेपालले १९५० को दुई सन्धिहरू—नेपाल र भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि (जुलाई ३१) र नेपाल र ब्रिटेन बीचको सन्धि (अक्टोबर ३०)—मा हस्ताक्षर गरी सुगौली सन्धि रद्द गरेको थियो। ७५ वर्षपछि पनि नेपालको भूमि फिर्ता नहुनु अत्यन्त दुखद अवस्था रहेको मोर्चाको भनाइ छ।

सुगौली सन्धि र रद्द गरिएका भूमि सम्बन्धी ध्यानाकर्षण

मोर्चाले सुगौली सन्धिको रद्द भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, नेपालको भूमि समग्रमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ। यदि सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको हो भने, भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा नेपाली भूमि कब्जा गर्न सक्दैन। यही भूमि मेचीदेखि ब्रम्हपुत्र नदी र पश्चिममा रावी नदीसम्म फैलिएको क्षेत्र हो, जसलाई नेपालले पुनः आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाली जनताको अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह

विशेषगरी मेची नदीदेखि ब्रम्हपुत्र नदीसम्मका नेपालीभाषी जनतालाई लाग्ने समस्याबारे मोर्चाले चासो व्यक्त गर्दै, भारतीय सरकारले यी जनतालाई विदेशीको आरोप लगाउने कोशिश गरेको आरोप लगाएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ कि उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ।

मोर्चाको सन्देश:

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपाल सरकारलाई प्रोत्साहित गर्दै भनेको छ, "सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिने यो अदूरदर्शी र अकर्मण्यतापूर्ण व्यवहारले नेपालीहरूको भविष्यलाई अनिश्चितता र शङ्कामा राखेको छ।" यसले मात्र नेपालका जनतालाई शङ्कास्पद बनाएको छैन, बरु नेपाल र तिनका नागरिकहरूको अधिकार र सिमानामा आक्रमण भएको छ। मोर्चाले यस विषयलाई चूडान्त निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका निभाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ।