काठमाडौं:  पत्रकार आचार संहिताको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयको नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारको पास खोस्ने निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् परिसरमा प्रश्न सोध्ने शैलीको आधारमा संसद् सचिवालयले दुई पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीको संसद् अधिवेशनमा सहभागी हुन सचिवालयले जारी गरेको पास निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् परिसरमा प्रश्न सोध्ने तरिका बारे आलोचना गर्दै, यी दुवै पत्रकारले "हिटलर र तानाशाह हुन चाहनु भएको हो?" भन्ने प्रश्न गरेका थिए। यसले संसद् सचिवालयलाई यो निर्णय लिन बाध्य पार्यो कि यी पत्रकारहरूको संसदमा प्रवेश गर्नको लागि दिइएको पास निलम्बन गर्यो ।

तर नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि पत्रकारको पास खोस्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई मात्र छ, न कि संसद् सचिवालयलाई। उनले प्रेस स्वतन्त्रता सम्मान गर्न र पत्रकारको पास तुरुन्तै फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि संसद सदस्यहरूले पत्रकारको पास निलम्बन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए, जसले गर्दा यो विवाद अझै बढ्दै गएको छ।