काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्राथमिकता मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको जिकिर गरे।

आज भएको मानव अधिकार एलायन्सको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी मानव अधिकारको रक्षाका लागि संघर्षरत छौं, र कानूनी शासनको पालना गर्नेमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौं।” उनले थपे, "अब जबकि व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ, फेन्सी मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू पनि देखिएका छन्, जो या त अनभिज्ञ छन्, या जानकार भएर मात्र बोल्नका लागि बोलिरहेका छन्।"

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको गठनमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दुई ठूला दलको सहभागिता रहेको भन्दै, यसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न नदिने र कानूनी शासनको पालना गर्नेमा स्पष्ट भूमिका खेल्ने बताए। उनले भने, “हामी जनताको अधिकारको रक्षा गर्न कटिबद्ध छौं, र यो हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो।”

नेपालका शहीदहरूको सम्झनामा ओलीले पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेलमा हत्या गरिएका शहीदहरूको श्रद्धांजलि अर्पण गरे। उनले भने, "राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्नु स्वीकार्य होइन। आजका शासकका पक्षधरहरूलाई राजतन्त्रको कुरा गर्नु अस्वीकार्य छ।"

आफूले जेल यातना भोगेको अनुभव पनि साझा गर्दै ओलीले सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने बताएका छन्। उनले नेपालको भविष्यमा कुनै पनि हालतमा मृत्यु दण्डको व्यवस्था नअपनाउने पक्षमा रहेको भन्दै, “दोषको आधारमा कडा सजाय दिइन सक्ने कुरा भने स्वीकार्य छ।” यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा ख्याल राख्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैली स्पष्ट पारेका छन्।