उदण्ड मेयरलाई अर्को ठुलो झड्का! गौशाला धर्मशाला विवादमा बालेनको हार!
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितीबीच कहिलेसम्म सहकार्य रहिरहने हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ। केही वर्षअघिसम्म यी दुई संस्थाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। विशेषगरी महाशिवरात्रि जस्ता पर्वहरूमा मारवाडी समाजले पशुपति क्षेत्रमा भव्य सजावटको व्यवस्था गर्थ्यो। तर, यो वर्ष पशुपति नाथ मन्दिरको पश्चिम ढोकामा हजारौँ गुलाबका फूलले हुने सजावट देखिएन, किनभने यसका लागि कुनै प्रायोजक आएनन्।
यो अवस्था सिर्जना हुनुको जरो चार महिनाअघि भएको घटनामा छ। गौशालास्थित गौशाला धर्मशाला रहेको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा छ, तर त्यहाँ मोही हकको विषयमा विवाद रहेको छ। यो विवाद नयाँ होइन, २०६० सालदेखि निरन्तर उठ्दै आएको विषय हो। धर्मशाला सञ्चालनको हकका लागि मारवाडी समुदायले आफैंलाई प्रमुख दाबी गर्दै आएको छ भने केही पक्षहरूले स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।
विगतमा समाधानको रूपमा तत्कालीन कोष सदस्य सचिव बसन्त चौधरीले सम्झौता गराएका थिए, जसअनुसार धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने तर कोषलाई वार्षिक ५१ रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था थियो। यद्यपि, पछिल्लो समय उक्त सम्झौता विवादमा तानियो। नागरिक दबाब बढेपछि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए। अध्ययन प्रतिवेदनमा पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्ने सिफारिस गरियो, तर कार्यान्वयन भएन।
अन्ततः, २०८० साल साउन १७ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाले मारवाडी सेवा समितिसँगको धर्मशाला सञ्चालन सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्ने निर्णय गर्दै धर्मशाला खाली गर्न निर्देशन दिए। समितिले यो निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दियो। यसैबीच, २०८१ साल असोज २२ गते कोष सञ्चालक समितिले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो। भोलिपल्ट, असोज २३ गते, महानगरको प्रहरी टोली धर्मशाला कब्जा गर्न पुग्यो।
यो घटनाले गौशाला क्षेत्र तनावग्रस्त बनायो। सडकमा राष्ट्रवादी आवरणमा नाराबाजी गर्ने समूहहरू उत्रिए, जसले सवारी जामको समस्या निम्त्यायो। खासगरी, धर्मशाला सञ्चालनमा मारवाडी सेवा समितिको भूमिका रहिआएको थाहा भएकाहरूले महानगरको कदमलाई प्रश्न गरे। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरले धर्मशाला सञ्चालनको कुनै अनुभव नराखेको विषयमा पनि व्यापक आलोचना भयो।
धर्मशाला खाली गराउन ठूलाे प्रहरी बलसहित पुगेको महानगरपालिकालाई समितिले अदालतमा पुनरावेदन गरेको बताउँदै धर्मशाला नछाड्ने अडान लियो। महानगरका मेयर बालेन शाहले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए भने मारवाडी सेवा समितिले यो मुद्दालाई भावनात्मक रूपमा उठायो। एकथरी समर्थकहरू ‘बालेन जिन्दावाद’ को नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिए भने अर्काथरीले ‘मारवाडी मुर्दावाद’ को नारा घन्काए।
तर, कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा कोषले अदालतको टुंगो नलाग्दै महानगरसँग सम्झौता गर्नु गलत थियो। नेपालका न्यायिक प्रावधानअनुसार कुनै पनि विवादमा पुनरावेदन अदालतको फैसला नआएसम्म पक्षले आफ्नो हक गुमाउँदैन। यही कारण, अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदै महानगरको प्रहरी टोली धर्मशालामा बोर्ड झुण्ड्याउन पुग्दा तनाव बढ्यो।
केही दिनको संघर्षपछि महानगरका कर्मचारीहरूले ‘महानगरबाट सञ्चालित धर्मशाला’ लेखिएको बोर्ड टाँस्न सफल भए, तर व्यावहारिक रूपमा धर्मशाला अझै पनि मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको देखिन्छ। सम्झौता अनुसार, धर्मशाला ‘महानगर र कोषको सहकार्यमा’ चल्नु पर्ने भए पनि महानगरको बोर्डमा कोषको नाम अटाएन। कोषले महानगरको मनोमानी निर्णयमाथि कुनै प्रश्न उठाउन सकेन।
अन्ततः, अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै महानगरको बोर्डलाई अवैध ठहर गर्यो। कोषको एकपक्षीय सम्झौता र महानगरको हस्तक्षेपलाई अदालतले अमान्य ठहर गरेपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ। उदण्ड नेतृत्व र अव्यवस्थित निर्णय प्रक्रियाको अर्को असफलता यस घटनाले देखाएको छ।
